मुंबई : राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून लव जिहाद प्रकरणी अनेक ठिकाणी मोर्चे निघत आहेत. तसेच लव जिहाद विरोधी कायदा आणण्याची मागणी केली जात आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील लव जिहादच्या मुद्दा उपस्थित केला गेला. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवनात माहिती दिली आहे. कर्नाटक आणि मध्यप्रदेश सरकारच्या कायद्याच्या धर्तीवर अशा प्रकरणाची तपासणी करण्यात येईल, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. तसेच बेपत्ता होणाऱ्या मुलींच्या शोधासाठी गोल्डन अवर्समध्ये कार्यवाही करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कायदे बनवण्यासाठी प्रयत्न : सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी, पुण्यातील दौंड येथे हिंदू वाल्मिकी मुलाचे धर्मांतर करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला. शहरी भागातील धर्मांतराचे लोण ग्रामीण भागापर्यंत पोहचले आहेत. धारावी, मानखुर्द, गोवंडी आदी झोपडपट्टी आणि गरीब मुलींना धर्मांतरासाठी मुली, महिलांना आमिषे दाखवून फसवणूक केली जात आहेत. महाराष्ट्रात इस्लाम रिसर्च फाउंडेशनच्या माध्यमातून होणाऱ्या धर्मांतराची बहुतांश प्रकरण समोर आली आहेत. ओला, उबेर, स्विगी, झोमॅटोमध्ये काम करणाऱ्यांच्या पोलिसांकडे नोंदी नसतात. पोलीस महासंचालकांना याबाबत माहिती देऊन त्यावर कायदा बनवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

कर्नाटक-मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा : लव्ह जिहाद च्या विरोधात राज्यात हजारोंच्या संख्येने 40 मोर्चे काढण्यात आले आहेत. मोर्चेकर्त्यांची भावना तीव्र आहेत. सर्वाधिक राज्यस्थानमध्ये तक्रारी आहेत. तर कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशाने धर्मांतर आणि लव्ह जिहाद याबाबत कायदा केला आहे. महाराष्ट्रात याच कायद्याचा अभ्यास करून एसओसोपी तयार करणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

शक्ती सदनांची निर्मीती : सरकारी, निमशासकीय कार्यालयात अनेकांनी धर्मांतर करून नोकरी मिळवली आहे. तशा तक्रारी देखील आल्याचे सांगण्यात येते. परंतु, पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणांकडून याबाबत माहिती घेऊन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. तसेच राज्य सरकारने आंतरधर्मीय समिती नेमली आहे. बेपत्ता मुली व महिलांचा पहिला संपर्क करून देण्याचे काम ही समिती करेल. एकदा घरातून निघून गेल्यानंतर भीती पोटी मुली, महिला घरी जाण्यास तयार नसतात. त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात 50 शक्ती सदन बांधली जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

हेही वाचा : Sanjay Raut Privilege Motion Case : संजय राऊतांवर ठपका? हक्कभंग समितीचा अहवाल राज्यसभेकडे जाणार; उपसभापतींची माहिती