मुंबई : राज्यातील महापालिकांनी त्यांच्या उत्पन्नात ३० टक्के वाढ केली, तरच २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात पंधराव्या वित्त आयोगाचे अनुदान मिळण्यास महापालिका पात्र राहतील, असे पत्र राज्य सरकारच्या नगरपरिषद संचालनालयाने महापालिकांना पाठवले आहे. यामुळे आता सर्वच महापालिकांना पंधराव्या वित्त आयोगातील निधीतून प्रस्तावित केलेल्या योजना मार्गी लावण्यासाठी उत्पन्न वाढीसाठी करवाढ करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे बोलले जात आहे.

सरकारचा महापालिकांना फतवा

करवाढ केल्याशिवाय पर्याय नाही : महापालिकेकडे स्वनिधी असला तरी मोठे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून निधीची आवश्यकता असते. त्यात सर्वसाधारणपणे वित्त आयोगाच्या निधीचा समावेश होता. तसेच केंद्र सरकारकडून शहरांच्या विकासासाठी अमृत योजना सुरू असून, त्यातूनही पायाभूत प्रकल्प उभारले जातात. कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेले संकट जवळपास संपुष्टात आले आहे, तरी सरकारने वित्त आयोगाचा निधी मिळवण्यासाठी महापालिकेसमोर उत्पन्न वाढवण्यासाठी करवाढ केल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे नागरिकांना करवाढीला सामोरे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सरकारचा महापालिकांना फतवा

स्थानिक नागरिक स्वराज्य संस्थांसाठी अट : महापालिकेच्या प्राप्त उत्पन्नाच्या साधनांपैकी घर व पाणीपट्टी ही दोन महत्त्वाची साधने आहेत. मात्र अनेक महापालिकांची अपेक्षित वसुली देखील होत नाही. त्यात आता राज्य शासनाने पुढील वर्षात म्हणजे २०२३ - २४ या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान हवे असल्यास मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षाच्या मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात वाढ अनिवार्य असल्याचे अट घातली आहे. राज्याच्या सर्व स्थानिक नागरिक स्वराज्य संस्थांसाठी ही अट आहे.

मालमत्तावाढ करणे अपरिहार्य : त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्षात १५ व्या वित्त आयोगातून अनुदान प्राप्त करायचे असेल, तर महापालिकेला मालमत्ता कर प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याबरोबर उत्पन्नात वाढ करणे आवश्यक बनले आहे. महापालिकेला राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या पत्रानुसार सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सद्यःस्थितीत ३० टक्क्यांपर्यंत निव्वळ वाढ करावी. अन्यथा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांमध्ये १५ व्या वित्त आयोगाचे अनुदान मिळणार नाही. उत्पन्नात अपेक्षित वाढ न झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था अनुदानासाठी अपात्र होण्याची शक्यता आहे.

महापालिकांनी उत्पन्न वाढवावे : १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी यासंदर्भात नगरविकास विभागाच्या उपसचिवांशी संपर्क साधला असता त्यानी सांगितले की, वास्तविक कोणत्याही वित्त आयोगाचा निधी आला तर प्रत्येक महापालिकेचा हिस्सा ठरलेला असतो, त्याप्रमाणे त्या महापालिकेला तो वितरित केला जातो. पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी लवकरच येणार आहे, ती नियमांप्रमाणे त्यांना वितरीत होईल. महापालिकांनी उत्पन्न वाढवावे ही अपेक्षा आहे पण त्यासाठी निधीची अडवणूक होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा : 7th Pay Commission: सातवा वेतन आयोग.. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या एचआरएमध्ये मोठा बदल.. फटका बसणार..?