मुंबई : सातारा जिल्ह्यातील शेतकरी विजय आनंदराव क्षीरसागर कुटुंब 43 वर्षापासून आपल्या स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीसाठी झगडत आहे. शासनाने महसूल विभागाकडून या शेतकऱ्याची जमीन कब्जा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. प्रकल्पामध्ये ज्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करायचे त्यांच्यासाठी या शेतकरी कुटुंबाची जमीन शासनाने कब्जा केली होती. परंतु नियमानुसार आठ एकरापेक्षा कमी जमीन असेल यांची जमीन ही पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये घेता येत नाही. परंतु महसूल विभागाने याच नियमाचा भंग केल्यामुळे हा वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकल खंडपीठाने शेतकऱ्याला न्याय देत शासनाला मोठी चपराक दिली. शासनाची शेतकऱ्याच्या विरोधात असलेली याचिका फेटाळून लावली.

पुनर्वसन करण्यासाठी जमीनीचा ताबा : जिल्हा सातारा तालुका कोरेगाव, गाव धामनेर या ठिकाणी राहणारे आनंदराव शिरसागर यांची स्वतःची जमीन आहे. शासनाने धोम धरणासाठी सत्तरच्या दशकामध्ये पुनर्वसन करण्यासाठी क्षीरसागर यांची जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. शासनाने सुरुवातीला दोन एकर, नंतर तीन एकर अशी जमीन कब्जा देखील केली. परंतु आजोबांची पुढची पिढीच्या प्रत्येक मुलाच्या वाटेला 30 एकर पैकी साडेसात एकर अशी जमीन वाट्याला आली. त्यामुळे एकूण 30 एकर जमिनीमध्ये चार वाटे झाले. प्रत्येकाला साडेसात एकर जमीन मिळाली. त्यामुळे शेतकऱ्याने पुनर्वसन प्रकल्पासाठी साडेसात एकर कायद्यानुसार घेता येत नाही अशी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती.

शासनाने प्रकल्प बाधित लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आमची पाच एकर जमीन कब्जा केली होती. महसूल आयुक्तांनी आमच्या बाजूने निकाल दिला होता. कारण आठ एकर पेक्षा कमी जमीन प्रत्येक भावाच्या वाट्याला आली. त्यामुळे ती जमीन पुनर्वसनासाठी देता येत नाही; असा नियम असतानाही दांडगाई करून आमची जमीन यांनी घेतली. सातारा जिल्हा न्यायालयाने या प्रकरणी आमच्या बाजूने निकाल दिला. एक तर बारा कोटी रुपये आम्हाला द्या. नाहीतर जी जमीन घेतली ती परत करा असे म्हटलेले आहे. - विजय क्षीरसागर, शेतकरी

शेतकऱ्याच्या बाजूने निकाल : महसूल जमीन धारणा कायद्यानुसार आठ एकरापेक्षा कमी जमीन असल्यास ती पुनर्वसन प्रकल्पासाठी घेता येत नाही. याच नियमाच्या आधारे शेतकऱ्याचे आजोबा आनंदराव क्षीरसागर यांनी याचिका दाखल केली होती. पुढे त्यांचे चिरंजीव विजय क्षीरसागर, नातू यतीराज धनराज क्षीरसागर यांनी लढा सुरूच ठेवला होता. या प्रकरणात 2009 मध्ये सातारा जिल्हा न्यायालयाने मालकी असलेल्या शेतकऱ्याच्या बाजूने निकाल दिला होता. परंतु महाराष्ट्र शासनाचा महसूल विभाग आणि पुनर्वसन विभाग काही ऐकत नव्हता. पुण्याच्या महसूल आयुक्तांनी देखील शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. परंतु शासन आणि राजकीय पुढारी यांच्या दबावामुळे हे प्रकरण पुढे जात नव्हते अशी, बाजू विजयानंद आनंदराव क्षीरसागर यांनी मांडली होती.

बारा कोटी रुपये द्या : सातारा न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतरही पुन्हा महसूल विभागाने यांच्या विरोधात दावा दाखल केला होता. परंतु आत्ता आठ मे 2023 रोजी सातारा जिल्हा न्यायालयाने पुन्हा या संदर्भात क्षीरसागर या शेतकरी कुटुंबाच्या बाजूने निकाल दिला. शासनाने 15 दिवसांमध्ये एकूण बारा कोटी रुपये द्यावे. त्यापैकी साडेसात कोटी रुपये तात्काळ द्यावे. उरलेली रक्कम नंतर द्यावी अथवा त्यांची जमीन जमीन परत करावी असा आदेश दिला आहे.

उच्च न्यायालयात ठेवला आदेश कायम : आठ मे 2023 च्या जिल्हा न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये नुकतीच महत्त्वाची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकल खंडपीठासमोर हे प्रकरण आले असता त्यांनी सरकारी वकील भूपेश सामंत यांना विचारले की, सातारा न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे. हे संपूर्ण प्रकार आमच्या समोर आलेले नाही. याची संपूर्ण माहिती नाही. त्याच्यावर आम्ही निकाल कसा देणार? असे म्हणत शासनाची याचिका फेटाळली. तसेच विजय आनंदराव क्षीरसागर या शेतकऱ्याच्या बाजूने खालच्या न्यायालयाने दिलेला निकाल उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. तसेच, खालच्या न्यायालयाने निकालातली नोंदवलेली बाब 12 कोटी रुपये परत द्या अन्यथा कब्जा केलेली जमीन परत करा याच्यावर शिक्कामोर्तब केले. या संदर्भात शेतकरी कुटुंबाच्या बाजूने म्हणजेच लोटणकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात बाजू मांडली.

शेतकरी कुटुंबाची प्रतिक्रिया : या संपूर्ण प्रकरणावर विजय आनंदराव क्षीरसागर यांनी ई टीव्ही भारतसोबत संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की "शासनाने प्रकल्प बाधित लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आमची पाच एकर जमीन कब्जा केली होती. महसूल आयुक्तांनी आमच्या बाजूने निकाल दिला होता. कारण आठ एकर पेक्षा कमी जमीन प्रत्येक भावाच्या वाटायला आली. त्यामुळे ती जमीन पुनर्वसनासाठी देता येत नाही; असा नियम असतानाही दांडगाई करून आमची जमीन यांनी घेतली. सातारा जिल्हा न्यायालयाने नुकताच आमच्या बाजूने निकाल दिला. एक तर बारा कोटी रुपये आम्हाला द्या. नाहीतर जी जमीन घेतली ती परत करा असे म्हटलेलं आहे.