मुंबई - मागील चार वर्षांपासून ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील शाळांचे रखडलेली शालार्थची प्रकरणे लवकरच मार्गी लागणार आहेत. यासंदर्भात माजी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत शिक्षण उपसंचालक राजेंद्र अहिरे यांनी दोन्ही जिल्ह्यातील शालार्थची सर्व रखडलेली प्रकरणे मार्गी लावल्याचे ठोस आश्वासन दिले. यासोबतच त्यांनी ठाणे पालघर जिल्ह्यातील शाळांच्या संदर्भात इतर प्रस्तावित प्रकरणावरही सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी माहितीही अहिरे यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना दिली.
आदिवासी जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील असंख्य शाळांची शालार्थची प्रकरणे मागील चार वर्षापासून प्रलंबित होती. यामुळे या शाळांवर कार्यरत असलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतनासह इतर सर्व लाभांपासून वंचित राहण्याची वेळ आली होती. याविषयी माजी आमदार रामनाथ मोते यांनी शिक्षण विभागाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर आज शिक्षक माजी आमदार रामनाथ मोते व उत्कर्ष मंचचे प्रमुख सुधीर घागस यांच्यासह आज शिक्षण उपसंचालक राजेंद्र अहिरे यांच्या भेटीस आले होते.
आज झालेल्या बैठकीत अहिरे यांनी ठाणे पालघर जिल्ह्यातील शालार्थची सर्व प्रलंबित प्रकरणे येत्या आठ दिवसात निकाली लावले जातील असे आश्वासन दिले. या बैठकीत प्रामुख्याने शालार्थ आयडीचे जुने प्रस्ताव तसेच ठाणे व पालघर जिल्ह्यातून आलेले नविन शालार्थ आयडीचे प्रस्तावांना लवकरात लवकर मान्यता मिळणे, शाळांचे हस्तांतरण, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता, तसेच शिक्षणाधिका-यांनी विविध विषयांवर उप संचालकांकडे मागवलेल्या मार्गदर्शनाबाबत उत्तरे आदी विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली.
यामुळे ठाणे पालघर जिल्ह्यातील शाळांना शालार्थ आयडी मिळणार असून त्यासोबतच शिक्षकांच्या अनुदानांचा विषयही मार्गी लागणार आहे. त्यामुळे असंख्य शिक्षकांना याचा लाभ होईल अशी माहिती शिक्षण उत्कर्ष मंचचे सुधीर घागस यांनी दिली.
