मुंबई : कोरोना पूर्व सुमारे चार वर्षांपूर्वी ब्राझीलचे काही विद्यार्थी विद्यार्थिनी भारतातील मुंबईत आले होते. त्यावेळेला स्पॅनिश विद्यार्थी देखील त्यामध्ये होते. 2019 या कालावधीमध्ये सहा महिने ब्राझिलियन विद्यार्थीनी आरोपीच्या घरी राहिली होती. त्या विद्यार्थिनीसोबत तिचे कुटुंबदेखील होते. ब्राझिलियन विद्यार्थिनी एका सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या निमित्ताने भारतात आली होती. ब्राझील आणि भारत यांचा युथ एक्सचेंज हा कार्यक्रम एका क्लबने आयोजित केला होता.

न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका : पाहुणे म्हणून भारतीय व्यक्तीकडे ती मुंबईत राहिली. तेव्हा तिने एकदा ड्रिंक घेतले होते. त्यावेळेला तिच्या पलंगावर 56 वर्षीय तो भारतीय व्यक्ती तिला आढळला होता. त्यामुळे तिने पोलिसात तक्रार केली होती. ऑगस्ट 2019 मध्ये त्याला अटक देखील केली गेली. मात्र त्या व्यक्तीने आता चार वर्षानंतर पुरवणी आरोप पत्र दाखल झाले, त्याला आव्हान दिले आहे. तर त्या विद्यार्थिनीच्या वतीने भारतात राहणाऱ्या ब्राझिलियन एका वकिलामार्फत न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केलेली आहे. या संदर्भात सत्र न्यायालयामध्ये पुढील सुनावणी 14 जून रोजी सत्र न्यायालयाने निश्चित केलेली आहे.

आरोपीच्या संदर्भात दोषारोप पत्र : त्या वकिलाने याचिकेमध्ये मुद्दा उपस्थित केलेला आहे की, सातत्याने या प्रकरणाचा पाठपुरावा तिच्याकडून केला जात आहे. म्हणून तिची हस्तक्षेप याचिका सत्र न्यायालयाने दाखल करून घ्यावी, अशी विनंती तिने केली आहे. त्यावरच जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यामध्ये सुनावणी होणार आहे. पोलिसांनी 2019 मध्ये ज्या वेळेला आरोपीला अटक केली. त्याच्यानंतरच काही महिन्यातच आरोपीच्या संदर्भात दोषारोप पत्र न्यायालयात सादर केले होते.

हस्तक्षेप याचिका दाखल : त्यामध्ये त्यांनी उल्लेख केलेला आहे की, आरोपी व्यक्तीने बलात्कार केला, असा विद्यार्थिनीचा आरोप आहे. त्यावर आरोपीने ज्या पद्धतीने न्यायालयात माहिती सादर केलेली आहे. त्यात आरोपी आणि मध्यस्थी यांच्यामध्ये जे चॅट आहेत, ते त्याने न्यायालयामध्ये सादर केलेच नाहीत ते लपवून ठेवले. असे नमूद करण्यात आले आहे. ही बाब विद्यार्थिनीची बाजू लावून धरणारी महिला ब्राझिलियन वकील हिनेदेखील अधोरेखित केलेली आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने याबाबत हस्तक्षेप याचिका दाखल करून घेत 14 जून रोजी सुनावणी निश्चित केलेली आहे.

हेही वाचा :

1. Bombay High Court: न्यायालयाचा परीक्षा आणि निकालाच्या नियोजन वेळापत्रकाबाबत हस्तक्षेप नसेल- मुंबई उच्च न्यायालय
2. Karnataka 5 Guarantees : सिद्धरामय्यांनी करून दाखवले! मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत दिली पाच हमीपत्रांना मंजुरी
3. Akola Riots : अकोला शहरात दंगल घडविण्यासाठी कारणीभूत दोघांना पकडले - पोलीस अधीक्षक घुगे