मुंबई High Court Ultimatum to Government : ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना अधिनियम असून देखील महाराष्ट्र शासनानं अंमलबजावणीबाबत ठोस निर्णय घेतला नाही. यामुळं शिक्षण व नोकरीसाठी त्यांना आरक्षण प्रत्यक्षात मिळू शकत नाही, शासनानं ते आरक्षण द्यावं यासाठी डॉ. निया पद्मपाणी आणि विनायक भगवान काशीद यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर आज न्यायमूर्ती नितीन जामदार, न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यात उच्च न्यायालयानं शासनाला सहा आठवड्यांचा अल्टिमेटम दिलाय. (Transgender Reservation News)

याचिकाकर्त्यांकडून जोरदार युक्तीवाद : ट्रांसजेंडर व्यक्तींच्या हक्काच्या संरक्षणासाठी 2019 मध्ये कायदा तयार झाला. या कायद्यांतर्गत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. यासाठी डॉ. निया पदमपाणी आणि विनायक भगवान काशीद यांनी याचिका दाखल केली होती. दोघांनीही ट्रांजेंडर व्यक्तींना नोकरीमध्ये आरक्षणाची शासनाने अंमलबजावणी केली नसल्याने शासनाला आदेश द्यावे, अशी मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली होती. यासंदर्भात आज न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद करण्यात आले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील क्रांती यांनी ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना राज्यघटनात्मक समानतेच्या अधिकारानुसार हक्क मिळाला पाहिजे. कायदा आल्यानंतर अंमलबजावणी का होत नाही; असा प्रश्न खंडपीठासमोर उपस्थीत केला. तसंच यामुळं त्यांना समान संधीपासून वंचित केलं जात असल्याचही त्यांनी सांगितलंय.

आढावा घेण्यासाठी शासनाला वेळ द्या : शासनाच्या वतीनं महाधिवक्ता डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयासमोर विनंती केली की, अंमलबजावणी संदर्भात आढावा घेण्यासाठी शासनाला आपण वेळ द्यावा. ट्रांसजेंडर व्यक्तींच्या हक्कांच्या संरक्षणाचा कायदा 2019 लागू करण्याबाबत शासन आग्रही आहे. केंद्र शासनाने 2020 चे काही नियम देखील जारी केले आहेत. त्यातच ट्रान्सजेंडरच्या नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत अशा व्यक्तींची ओळख पटवण्याची काही रूपरेषा दिलेली आहे. शासनानं 14 मार्च 2023 रोजी याबाबत शासन निर्णय करून समिती देखील नेमली असल्याची माहिती शासनाच्या वतीने महाधिवक्ता डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयासमोर दिती.

मॅट प्राधिकरणाकडे सुनावणी : ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी वेगळं आरक्षण नसल्याचं केंद्र शासनानं मॅट प्राधिकरणाकडं खटला असताना सांगितलंय. यामुळे महाराष्ट्र शासनाची भूमिका काय? या संदर्भात मॅट प्राधिकरणाकडे सुनावणी आहे. ही महत्त्वाची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालया समोर आणली. यावरुन न्यायालयानं शासनाच्या ढिसाळपणाबाबत तसंच प्रतिज्ञा पत्रावर आश्चर्य व्यक्त केलं. मॅट प्राधिकरणाला आम्ही निर्देश देऊ शकत नाही. परंतु, त्यांनी कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा असं म्हणत महाराष्ट्र शासनाला सहा आठवड्याची मुदत दिलीय. (High Court Ultimatum to Government)

हेही वाचा :

1. Mumbai High Court Orders Government : पोलिसांच्या मदतीनं 'त्या' बिल्डरला न्यायालयात हजर करा, राज्य सरकारला 'उच्च' आदेश
2. Biomedical Plant News : मुंबईकरांची बायोमेडिकल प्लांटपासून सुटका, मात्र...; उच्च न्यायालयानं दिले 'हे' महत्त्वाचे आदेश
3. Ravindra Vaikar Petition : रवींद्र वायकर यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली; सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची दिली मुभा