मुंबई Bombay High Court : मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर हरित शेट्टी यांनी मानसिक रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णांचं शासनानं पुनर्वसन करावं, यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयानं शासनाच्या प्राधिकरणाला विचारणा केली की, याबाबत सद्यस्थिती नेमकी काय आहे. त्यावेळेला अशी माहिती मांडण्यात आली की, मानसिक रुग्णालयात एकूण 475 रुग्ण आहेत. त्यापैकी 263 रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यासाठी ते योग्य असल्याचं लक्षात आलं. त्यातील 24 रुग्णांचा त्यांच्या कुटुंबियांसोबत पुन्हा संपर्क आला आहे. पन्नास रुग्णांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मात्र न्यायालयानं असे चालणार नाही, तातडीनं पुनर्वसनाच्याबाबत कृती आराखडा तयार करा, असे आदेश दिले आहेत.

पुनर्वसनात शासनाची दिरंगाई : डॉक्टर हरीश शेट्टी यांनी मानसिक रुग्णांबाबत 2018 ला जनहित याचिका दाखल केली होती. मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाच्या मनोरुग्णालयात दहा वर्षापेक्षा अधिक काळ जे राहिलेत आणि ज्यांचं पुनर्वसन होऊ शकतं. त्यांचं पुनर्वसन राज्य सरकार करायला हवं. परंतु, त्यासंदर्भात मानसिक आरोग्य प्राधिकरणानं कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळं त्यांचं पुनर्वसन रखडलंय. दरम्यान, यात शासनाची दिरंगाई असल्याची बाब जनहित याचिकेमध्ये मांडण्यात आली आहे.

ताबडतोब पुनर्वसन करा : दरम्यान, दोन्ही पक्षांची भूमिका ऐकल्यानंतर न्यायालयानं आपल्या आदेशात नमूद केलं की, जे शारीरिक दृष्ट्या विकलांग किंवा मानसिक दृष्ट्या अति विकलांग आहे. त्यांना तातडीनं डिस्चार्ज देता येणार नाही. परंतु जे तपासणीमध्ये तंदुरुस्त आढळले. त्यांचे ताबडतोब पुनर्वसन करायला हवे. तसेच 94 दिव्यांग व्यक्ती करिता तीन महिन्यात ताबडतोब कृती आराखडा देखील राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणानं सादर करावा, असंही मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हंटलंय.

हेही वाचा -

1. Mumbai High Court : तब्बल 18 वर्षानंतर जवानाच्या कुंटुंबाला न्याय, वृद्ध आई-वडिलांना नुकसान भरपाई
2. OBC Reservation Illegal : ओबीसी आरक्षण बेकायदेशीर? प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
3. Bombay High Court: १९९३ मधील अटकेच्या आदेशात आरोपीला घेतलं ताब्यात; पुरावं नसल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयानं केली मुक्तता