मुंबई Bombay HC On Legal Guardian : पतीच्या निधनानंतर दोन जुळ्या मुलांचा कायदेशीर पालक म्हणून मान्यता देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली असता, मुंबई उच्च न्यायालयानं या आईला कायदेशीर पालक म्हणून मान्यता दिली आहे. न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या न्यायालयानं मान्यता दिली आहे. 17 नोव्हेंबरला याबाबतचं आदेशपत्र न्यायालयानं जारी केलं आहे.

काय आहे प्रकरण : याचिकाकर्त्या महिलेच्या पतीचं 2008 मध्ये निधन झालं. या महिलेला एक 24 वर्षाचा मुलगा आहे. तर दोन 15 वर्षाचे जुळे मुलं आहेत. मात्र या जुळ्या मुलातील एक 15 वर्षाची दिव्यांग मुलगी आहे. या मुलीचं पुनर्वसन करण्यासाठी तिला तामिळनाडूतील होसूर इथं तिचं पुनर्वसन होऊ शकते. त्यामुळे या मुलीच्या नावावर वडिलांची वारस म्हणून संपत्ती आहे. ती संपत्ती विकल्यास हे पुनर्वसन शक्य आहे. त्यामुळे आईला कायदेशीर पालक म्हणून घोषित करण्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मोठ्या मुलाची देखील नाही हरकत : मुलीच्या पुनर्वसनासाठी दरमहा सुमारे एक लाख 25 हजार रुपये असे एकूण तीन कोटी रुपये सर्व दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांच्या ट्रस्टमध्ये देणं आवश्यक आहे. म्हणूनच याबाबत न्यायालयाची कायदेशीर मान्यता मिळाल्याशिवाय ही प्रक्रिया होऊ शकत नाही, असा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात महिलेच्या वतीनं वकिलांनी मांडला. त्या महिलेच्या मोठा मुलाला आईला पालक करण्याबाबत ना हरकत दाखला देखील दिलेला आहे, असंही वकिलांनी न्यायालयात स्पष्ट केलं.

दिव्यांग मुलीसाठी आयुष्यभराची खात्री करा : पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती रियाज छागला यांनी म्हटले " महिलेला तिच्या दोन बालकांचा वारस म्हणून मिळालेल्या संपत्तीतील काही भाग विकण्यासाठी कायदेशीर पालक म्हणून मान्यता दिली जात आहे. कारण ती त्यांची नैसर्गिक आईसुद्धा आहे. मात्र जे बालक दिव्यांग आहे, तिची अनपेक्षितरित्या जर काही परिस्थिती उद्भवली, तर त्यासाठी कायमस्वरूपी काळजी घेतली जाईल, याची देखील खात्री करा" असंही न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं.

उच्च न्यायालयाचा स्तुत्य निर्णय : या संदर्भात वकील विनोद सातपुते यांनी म्हटलं की, "उच्च न्यायालयाचा स्तुत्य निर्णय आहे. दोन जुळे मुले आहे. त्यापैकी एक मुलगी असून ती दिव्यांग आहे. वडिलांची संपत्ती मुलांच्या नावे आहे. कायदेशीर पालक म्हणून मान्यता मिळाल्याशिवाय आईला तो व्यवहार करता येत नाही. यामुळे मुलीचे पुनर्वसन होण्यासाठी निश्चित मदत होईल" असं विनोद सातपुते यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

हेही वाचा :

1. दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ रुग्णालयात राहिलेल्या मानसिक रुग्णांचे पुनर्वसन करा- उच्च न्यायालयाचे शासनाला आदेश
2. Mumbai High Court : तब्बल 18 वर्षानंतर जवानाच्या कुंटुंबाला न्याय, वृद्ध आई-वडिलांना नुकसान भरपाई