मुंबई : कॉलेजियम समितीने केलेल्या शिफारसीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती म्हणून वकील नीला केदार गोखले यांची शिफारस केली होती. वकील नीला गोखले यांनी याआधी अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये वकील म्हणून काम केले आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्या वकील म्हणूनही त्यांनी कामकाज पाहिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयात सध्याच्या घडीला 65 न्यायाधीश असून मंजूर न्यायाधीशांची संख्या 94 इतकी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात 64 न्यायाधीश कार्यरत आहेत. 38 स्थायी न्यायाधीश आणि 26 अतिरिक्त न्यायाधीश आहेत. तथापि अलाहाबाद उच्च न्यायालयानंतर देशातील दुसर्‍या क्रमांकाच्या न्यायालयाचे मंजूर संख्याबळ 94 आहे. गोखले यांनी न्यायाधीशपदाची शपथ घेतल्यावर उच्च न्यायालयातील एकूण संख्याबळ 65 वर जाण्याची शक्यता आहे.

कोण आहेत वकील नीला गोखले : वकील नीला गोखले या इंडियन लॉ सोसायटी कॉलेज पुणेच्या अ‍ॅल्युमिनस आहेत. 1992 मध्ये एलएलबी पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी पुणे विद्यापीठातून एलएलएम पूर्ण केले होते. त्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या बुंदेलखंड विद्यापीठातून कायद्यात डॉक्टरेट केली आहे. सुमारे 7 वर्षे जिल्हा आणि कौटुंबिक न्यायालये आणि पुण्यातील इतर न्यायाधिकरणांमध्ये प्रॅक्टिस त्यांनी केली आहे. 2007 पासून नीला गोखले यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात आपली प्रॅक्टिस वाढवली. नीला गोखले या सर्वोच्च न्यायालयातील भारतीय संघासाठी पॅनेल ए आणि इतर राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संस्था पॅनेलसह अनेक वर्षांमध्ये अनेक पॅनेलवर होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयात सध्या 65 न्यायाधीश असून मंजूर न्यायाधीशांची संख्या 94 इतकी आहे.

अनेक पॅनेलवर होत्या : सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली आणि मुंबईच्या उच्च न्यायालयांसमोर दिवाणी, फौजदारी आणि घटनात्मक स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्येही त्या हजर झाल्या होत्या. 2018 पासून त्यांनी मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांचे वकील श्रीकांत शिवदे यांना मदत केली. 2022 मध्ये शिवदे यांची मुदत संपल्यानंतर त्यांनी पुरोहितचे प्रतिनिधित्व करणे सुरूच ठेवले. 2020 मध्ये गोखले इन पर्स्युट ऑफ जस्टिस या एनजीओसाठी इन पर्स्युट ऑफ जस्टिस या जनहित याचिकामध्ये हजर झाले. ज्या माध्यम संस्थांना संवेदनशील गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये न्यायप्रशासनात अडथळा आणू शकतील अशा माध्यम संस्थांना रोखण्यासाठी न्यायालयाने अवमान कायद्याची व्याप्ती वाढवण्याचा प्रयत्न केला होता.

हेही वाचा : Permission for Abortion : गर्भवती महिलेला 32 आठवड्याचा गर्भपात करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी