IAS Exam : पात्रता परीक्षेविना राज्यातील सुमारे साडेतीन हजार अधिकारी आयएएस पदापासून वंचित
Published: May 23, 2023, 9:34 PM
IAS Exam : पात्रता परीक्षेविना राज्यातील सुमारे साडेतीन हजार अधिकारी आयएएस पदापासून वंचित
Published: May 23, 2023, 9:34 PM
शासकीय सेवेतील अधिकारी बढतीने सनदी अधिकारी होतात. यासाठी आवश्यक असलेली पात्रता परीक्षा राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने घेतलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील सुमारे साडेतीन हजार अधिकारी आयएएस पदापासून वंचित असल्याची माहिती मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. तर गतवर्षी प्रक्रिया पार पडली असतानाही केवळ मुलाखती विना काही अधिकारी आयएएस होऊ शकले नाही अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
मुंबई : राज्यातील वरिष्ठ शासकीय अधिकारी पदोन्नतीने, सेवाजेष्ठतेनुसार आयएस पदासाठी पात्र होतात. या अधिकाऱ्यांची दरवर्षी पात्रता परीक्षा घेतली जाते. मात्र यंदा ही पात्रता परीक्षा सामान्य प्रशासन विभागाने घेतलेली नाही त्यामुळे सनदी अधिकारी होण्यासाठी इच्छुक असलेल्या सुमारे साडेतीन हजार अधिकाऱ्यांचे स्वप्न अधांतरी राहिले आहे.
काय आहे प्रक्रिया? : राज्यामध्ये वीस ते पंचवीस वर्षे उपजिल्हाधिकारी पदावर सेवा बजावलेल्या अधिकाऱ्याला प्रशासन सेवेत आयएएस पदावर बढती दिली जात होती. मात्र आता यामध्ये बदल करून दहा वर्ष उत्कृष्ट सेवा बजावणाऱ्या तसेच दहा उत्कृष्ट गोपनीय अहवाल असलेल्या वर्ग एक मधील अधिकाऱ्यांना सनदी अधिकारी पदावर बढती दिली जात होती.
प्रशासन विभागाचा पुन्हा बदल : या प्रक्रियेमध्येही सामान्य प्रशासन विभागाने बदल केला असून उपसचिव सहसचिव अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा अतिरिक्त निबंधक यांच्यापेक्षा सेवाजेष्ठतेनुसार वरिष्ठ असलेल्या अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र राज्य स्तरावर पात्रता परीक्षा घेण्यात येते. ही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांची छाननी करण्यात येऊन मुख्य सचिवांच्या स्तरावरील एक निवड समिती या अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेते. या प्रक्रियेमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे शिफारस करून आयएएसचे एक पद रिक्त असल्यास तीन जणांची नावे आयोगाकडे पाठवली जातात, आयोग त्यानुसार निर्णय घेते.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची प्रक्रिया? : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून महाराष्ट्र राज्याकडून पाठवण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेतल्या जातात. या मुलाखतीमध्ये पारदर्शकता राहावी यासाठी राज्यातून सामान्य प्रशासन विभागातल्या अप्पर मुख्य सचिव या पदावरील अधिकाऱ्यांना प्राचार्य केले जाते. राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या समक्ष या प्रस्तावित अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेतल्या जातात आणि त्यानंतर अंतिम निवड करण्यात येते.
राज्याने दाखवली उदासीनता : सन 2022 मध्ये संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर काही नावे मुलाखतीसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे पाठवण्यात आली होती. यासाठी राज्यातून अप्पर मुख्य सचिव पदावरील एक मराठी महिला अधिकारी दिल्लीला या अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेण्यासाठी पाठवण्यात येणार होती. मात्र, सदर महिला अधिकारी मुलाखती घेण्यासाठी गेल्याच नाहीत. त्यामुळे निवड झालेल्या आठही अधिकाऱ्यांची मुलाखत होऊ शकली नाही. परिणामी राज्यसेवेतील सरकारी अधिकाऱ्यांचे नुकसान झाले असून त्यांना आयएएस पदी पात्रता असूनही बढती मिळाली नाही. मात्र या अधिकाऱ्यांना पदापासून वंचित ठेवणाऱ्या या महिला अधिकाऱ्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
यंदा परीक्षाच नाही : गतवर्षी अंतिम निवड झालेल्या आठ अधिकाऱ्यांना आयएएस पदी बढती मिळणे शक्य असतानाही केवळ एका अधिकाऱ्याच्या आडमुठेपणामुळे त्यांना बढती मिळू शकली नाही. त्यामुळे यंदा तरी पात्रता परीक्षा नंतर आपल्याला बढती मिळेल, अशी शक्यता असणाऱ्या आणि इच्छा असणाऱ्या अधिकाऱ्यांचेही स्वप्न भंगले आहे. कारण यावर्षी सामान्य प्रशासन विभागाने पात्रता परीक्षासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रियाच राबवली नाही. वास्तविक वयाच्या 54 वर्षानंतर अधिकाऱ्यांना या परीक्षेसाठी अपात्र ग्राह्य धरण्यात येते. त्यामुळे वयाच्या निकषांमध्ये अपात्र ठरणाऱ्या अनेक अधिकाऱ्यांच्या पदरी निराशा आली आहे. अशी माहिती ही या अधिकाऱ्यांनी दिली.
हेही वाचा -
