लातूर - शहरातील मालमत्ताधारकांना चुकीच्या पद्धतीने बांधकाम नियमितकरणाच्या नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच, रुग्णालयांचे काही प्रस्ताव अडून राहिले आहेत. या प्रकरणासह नगररचना विभागाच्या कार्यप्रणाली विषयी महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेते यांनी नगररचना विभाग अधिकाऱ्यांकडून माहिती महापौर विक्रांत गोजमगुंडे माहिती घेणार आहेत. तसेच मालमत्ताधारकांना चुकीच्या पद्धतीने नोटीस बजावल्याचे निष्पन्न झाल्यास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई व प्रसंगी गुन्हे दाखल करणार असल्याचा इशारा देखील महापौर यांनी दिला आहे.
महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांचा इशारा लातूर शहरातील अनेक मालमत्ताधारकांना चुकीच्या पद्धतीने सरसकट नोटीस दिल्याच्या तक्रारीवरुन महापौरांनी अधिकाऱ्यांना विचारणा केली. बांधकामे नियमित करण्यासाठी नोटीस देत असताना ३० ते ४० वर्षांपूर्वीच्या बांधकामांनाही नोटीस दिल्या गेल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे अशा नोटीस तत्काळ रद्द कराव्यात, मालमत्ताधारकांना नोटीस देण्यापूर्वी महानगरपालिकेत संबंधिताचा असणारा बांधकाम परवाना पडताळून पहावा. त्यानंतर नोटीस पाठवण्यात यावी. शहरातील अनेक रुग्णालयांचे नर्सिंग परवाने प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. अडून राहिलेले हे प्रस्ताव तत्काळ निकाली काढावेत, असे आदेश महापौर गोजमगुंडे यांनी दिले आहेत. शहरातील प्रमुख रस्त्यावरील बांधकामांना सरसकट नोटीस देणे योग्य नसून अनधिकृत बांधकाम झाले असल्यास त्याचा बांधकाम परवाना तपासून केवळ जास्तीच्या अथवा अवैध बांधकामा बाबत नोटीस द्यावी याबाबत कोणाचाही आक्षेप नसून शहरातील रुग्णालयांच्या बाबतीतही असेच सरसकट कारवाई केली गेल्याचे दिसून येत आहे. हे अत्यंत चुकीचे असून येत्या आठ दिवसांमध्ये सर्व प्रकरणांचे परिपूर्ण तपासणी करून त्यानंतरच पुढील कारवाई पारदर्शकपणे करण्यात यावी अन्यथा अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी अधिकाऱ्यांना दिलाय.
यावेळी उपमहापौर चंद्रकांत बिराजदार, उपायुक्त मयुरा शिंदेकर,नगर रचनाकार विजय चव्हाण, क्षेत्रीय अधिकारी समाधान सूर्यवंशी, पांडुरंग किसवे, कलीम शेख, संजय कुलकर्णी, विरोधी पक्षनेते ॲड.दीपक सूळ,ज्येष्ठ नगरसेवक रविशंकर जाधव, अहमद खान पठाण यांची उपस्थिती होती.
