मुंबई भंडारा,गोंदिया जिल्ह्यातील सामूहिक बलात्कार प्रकरणाचे आज विधान परिषदेत पडसाद उमटले Bhandara rape case . या घटनेनंतर सहा दिवस पोलीस अधिक्षक जिल्ह्यात नव्हते. नेमका हा काय प्रकार आहे, या संदर्भातील 289 अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले. शिवसेनेच्या आक्रमकतेमुळे सभागृहात गदारोळ झाला Bhandara rape case impact . अखेर दोन वेळा परिषदेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले Legislative Council House adjourned twice .
दोन वेळा सभागृह तहकूब भंडार, गोंदिया जिल्ह्यातील महिलेवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला Bhandara gang rape . सलग तीन दिवस अमानुष अत्याचार केले. विधान परिषदेत शिवसेनेच्या Shiv Sena आमदारांनी स्थगन प्रस्ताव मांडून सभागृहाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. उपसभापती नीलम गोऱ्हे Deputy Chairman Neelam Gorhe यांनी आक्षेप घेत, हा मुद्दा कार्यक्रम पत्रिकेत नाही, असे सांगत फेटाळून लावला. सभागृहात शिवसेनेच्या आमदारांनी यांनतर सभागृह डोक्यावर घेतले. हे सरकार महिला विरोधी सरकार आहे. अशातच भंडारा- गोंदियामधील घटनेमुळे राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे, अशी भूमिका शिवसेनेच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी घेतली. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, अनिल परब यांच्यासह कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि महाविकास आघाडीमधील घटक पक्षांनी या मुद्द्याला पाठिंबा दिला. गोंधळात कामकाज रेटण्याचा प्रयत्न सभापतींनी केला. महाविकास आघाडीचे सदस्य परिषदेत आक्रमक झाल्याने सुरुवातीला दहा मिनिटे सभागृह तहतूब केले. त्यानंतर सदर प्रकरण चर्चेला घेण्यात आले.
महाविकास आघाडीचे नेते आक्रमक आमदार कायंदे यांनी महिलेने भोगलेली यातना सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. भाजपच्या सदस्यांनी या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तीव्र विरोध केला. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर संबंधित मुद्द्यावर चर्चा करु, अशी भूमिका मांडली. शिवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी देखील सरकारच्या कामकाजावर जोरदार आसूड ओढला. महिलांच्या सुरक्षा आणि संरक्षणाबाबत शिंदे सरकार उदासीन आहे. राज्यातील अशा घटनामुळे महिलांना सुरक्षा द्यावी, एवढीही भूमिका सरकार घेत नाही. महिलांना सुरक्षा द्यावी, असे सरकारला वाटत नाही का, असा प्रश्न अनिल परब यांनी उपस्थित केला. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही सरकार महिलांविरोधी आहे, अशी टीका केली. भाजपच्या सदस्यांनी पुन्हा यावर हरकत घेतली. महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी याविरोधात सभागृहाच्या वेलमध्ये उतरुन जोरदार घोषणाबाजी केली. सभागृहाचे कामकाज पुन्हा दहा मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले. दरम्यान, घटनेचा निषेध नोंदवत, संबंधित विषयावर आजच चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी लावून धरली.
केंद्राकडे पाठपुरावा करावा भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यातील पिडीत महिलेला पिडीतेला संरक्षण द्यावे. तसेच सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात तिच्यावर शस्त्रक्रीया होणार आहे. सरकारने जाहीर केलेली 30 हजार रुपयांच्या वैद्यकीय मदतीची तातडीने पुर्तता करावी. महिलांवरील अत्याचाराला आळा बसावा, यासाठी सर्व पक्षांनी शक्ती कायदा लवकरात लवकर लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, असे आदेश सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिले आहेत.
