अमरावती : सामाजिक न्यायभवनात विविध कामानिमित्त येणाऱ्या जनतेसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात उपहारगृह बांधण्यात आली ( Social Justice Bhavan Canteen Issue ) आहेत. परंतू ही उपाहारगृह मात्र सध्या धुळखात पडली आहेत. लोकोपयोगी वास्तूचा वापर भंगार सामान ठेवण्यासठी केला जात असल्याची माहिती येथील सामाजिक कार्यकर्ते पंकज मेश्राम यांनी दिली आहे. राज्य शासनाने १ जानेवारीपर्यंत उपाहारगृहे सुरू न केल्यास भीमशक्ती संघटनेतर्फे प्रत्येक जिल्ह्यात लक्षवेधी आंदोलन करण्याचा इशारा भीमशक्तीचे विदर्भ प्रदेशाध्यक्ष पंकज मेश्राम यांनी दिला राज्य शासनाला पाठवलेल्या निवेदनातून हा इशारा दिला ( Agitation Warning If Canteen Not Open ) आहे.
विशेष घटक योजना : राज्यात अनुसूचित जाती व बौध घटकांच्या सामाजिक व शैक्षणिक उन्नतीकरीता सन १९८१-८२ पासून विशेष घटक योजना राबविण्यात येत आहे. सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांच्या अंमलबजावणी करीता एकूण ७ प्रादेशिक उपायुक्त, ३५ जिल्ह्यात सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालय, त्याच प्रमाणे मागासवर्गीय बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराकरीता अर्थसहाय्य करण्यासाठी जिल्हास्तरावर महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रविदास महामंडळ, वसंतराव नाईक भटक्या जमाती महामंडळ, क्षेत्रिय कार्यालय अभ्यासिका एकाच इमारतीत सुरू करण्याचा ऐतिहासीक क्रांतिकारी शासन निर्णय तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांनी १ जून २००६ रोजी घेतला.
राज्य शासनाकडे पाठपुरावा : उपहारगृहे सुरू व्हावी त्याव्दारे मागासवर्गीय पुरुष, महिला बचतगट, व्यक्ती स्वयंसेवी संस्था यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, या करीता सन २००६ ते २०२२ या १६ वर्षात राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला. परंतू राज्यातील एकाही जिल्ह्यात उपहारगृहे सुरू करण्यात आलेली नाहीत. सामाजिक न्याय विभागामार्फत मोठा गाजावाजा करून अनेक कार्यक्रम राबविले जात असताना उपहारगृहाबाबत अशी भूमिका का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
उपहारगृहे सुरू न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा : राज्यातील सर्व जिल्ह्याच्या सामाजिक न्याय भवनातील उपाहारगृहे ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत सुरू करण्याचा शासनस्तरावर निर्णय न झाल्यास, सर्व जिल्ह्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन येथे लक्षवेधी अभिनव तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा भीमशक्ती संघटनेचे विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष पंकज मेश्राम यांनी दिला आहे. राज्यभरातील सर्वपक्षीय सामाजिक संघटना, मागासवर्गीय पुरुष महिला बचतगट यांनीसुध्दा रोजगाराच्या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या करीता महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विरोधी पक्ष नेता अजित पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेता अंबादास दानवे, सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांना पंकज मेश्राम यांनी निवेदन पाठविले आहे.
