सोलापूर : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ( Reserve Bank of India ) आदेशांने लक्ष्मी बँकेला टाळे ठोकण्यात आले आहे. गुरुवारी दुपारी आरबीआयच्या आदेशानुसार बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला. लक्ष्मी बँकेचा परवाना रद्द झाल्याने शुक्रवारी सकाळी ठेवीदारांनी बँकेसमोर येऊन आपला आक्रोश व्यक्त केला. बॅंकेवर नियुक्त असलेले प्रशासक नागनाथ कंजेरी यांनी देखील माध्यमांसमोर दुःख व्यक्त केले. बँक वाचवण्यासाठी नोव्हेंबर 2021 पासून प्रयत्न सुरू होता, पुण्यातील पीपल्स बँकेत विलीनीकरणसाठी प्रयत्न सुरू होते. सकारात्मक वाटचाल सुरू होती, पण अचानकपणे आरबीआयचा आदेश धडकला अशी माहिती देत सहकार खात्यातील अधिकारी व लक्ष्मी बँकेचे सरकारी प्रशासक नागनाथ कंजेरी यांनी दुःख व्यक्त केले.
ही दोन कारणे समोर करून आरबीआयचा आदेश येऊन धडकला : सोलापूर शहरातील पहिली सहकारी बँक म्हणजे दि लक्ष्मी सहकारी बँक होय. जवळपास 93 वर्षांपूर्वी या बँकेची स्थापना झाली होती. पण आरबीआय ने या बँकेचा परवाना रद्द केला आहे.आरबीआयने दोन कारण समोर करत बँकेचा परवाना रद्द केला आहे, पाहिले कारण बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही, दुसरे कारण म्हणजे कमाईची शक्यता नाही. आरबीआयच्या आदेशांने लक्ष्मी सहकारी बँकेतील 100 कर्मचाऱ्यांना घरी बसावे लागणार आहे. सोलापुरातील पहिली बँक बुडीत निघाल्याने अनेकांनी दुःख व्यक केले. शुक्रवारी सकाळी ठेवीदार आपल्या रकमा काढण्यासाठी आल्या होत्या, पण त्यांनी बँकेसमोर आपला रोष व्यक्त केला.
अव्यवसायक मंडळ लक्ष्मी बँकेची कर्जवसुली 10 वर्षे करत राहणार : कोरोना काळात लक्ष्मी सहकारी बँक डबघाईला आली होती. नोव्हेंबर 2021 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने लक्ष्मी सहकारी बँकेवर आर्थिक निर्बंध लादले होते. सोलापुरातील सहकार खात्याने बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नियुक्त केले होते. सप्टेंबर 2022 रोजी बँकेचा परवाना रद्द झाल्याने प्रशासकीय मंडळ बरखास्त करून सहकार खाते अव्यवसायक मंडळ नियुक्त करणार आहे. हे अव्यवसायक मंडळ बँकेचे थकीत कर्जे 10 वर्षे वसूल करणार आणि दहा वर्षांनंतर लक्ष्मी सहकारी बँक इतिहास जमा होणार.
पाच लाखांवरील ठेवी रकमा मिळतील का ? नोव्हेंबर 2021 पासून लक्ष्मी बँकेवरील प्रशासक मंडळाने 5 लाखांच्या ठेवी रकमा अदा केल्याची माहिती प्रशासकीय अधिकारी नागनाथ कंजेरी यांनी दिली. मात्र 5 लाखांवरील ठेवीदारांचा प्रश्न अजूनही तसाच राहिला आहे. पाच लाखांवरील ठेवी रकमा जवळपास 25 कोटी अडकून पडल्या आहेत. पाच लाखांवरील ठेवीदारांच्या रकमा देण्याची जबाबदारी आता अव्यवसायक मंडळाची आहे.
