मुंबई - भोंगयांच्यासंदर्भात ज्यांनी आंदोलन ( Loudspeaker Controversy In Maharashtra ) छेडले आहे, ते केवळ स्वतःसाठी छेडले आहे. रात्री उशिरा झोपणाऱ्यांना आणि दुपारी उशिरा उठणाऱ्यानाच भोंग्यांचा त्रास होतो, त्यामुळे हे स्वतःसाठी केले राजकीय आंदोलन आहे. त्‍याचा जनतेवर काहीही फरक पडणार नाही, असा टोला विजय वडेट्टीवार ( Vijay Wadettiwar Criticized Raj Thackeray ) यांनी राज ठाकरे यांना लगावला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ( SC On Muncipal Corporation Election ) महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्या असल्या, तरी राज्य सरकार याबाबत तयारी करत आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा प्रयत्न तत्पूर्वी करणार असल्याचा दावा मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
राज्य सरकार भूमिकेवर ठाम - सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने आज आपली भूमिका ठरवण्यासाठी महाविकास आघाडीचा नेत्यांची महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत मंत्र्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही अन्वयार्थ लावत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभाग पुनर्रचनेचे अधिकार काढून घेतले नाही. तसेच निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याबाबत राज्य सरकारने केलेल्या नव्या कायद्याबाबत काही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले नाहीत. त्यामुळे सरकारने केलेला कायद्याबाबत कोणतीही अडचण निर्माण झालेली नाही.
दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम - दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश केल्याप्रमाणे दोन आठवड्यात निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाची चर्चा करण्यात येणार आहे. मात्र, पावसाळा असल्याने निवडणुकांच्या तयारीसाठी किमान दीड ते दोन महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. त्यामुळे त्यानंतरच्या सारखा ठरवले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या संदर्भात संबंधितांशी चर्चा झाल्यानंतर हे निर्णय घेतील, असे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षणाचा अंतर्भाव करणार - ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आयोगाचे काम सुरू आहे. येत्या महिनाभरात आयोग आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर ट्रिपल टेस्टसाठी आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत. या निवडणुकांपूर्वी काहीही करून ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावूनच निवडणुका घेण्याबाबत राज्य सरकार आग्रही असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
