मुंबई - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कुटूंबियांनी ईडीच्या कारवाई विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुख कुटुंबियांना मोठा दिलासा दिला आहे. ईडीने 19 जानेवारीपर्यंत कुठलीही कारवाई करू नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (सोमवारी) झालेल्या सुनावणी दरम्यान दिला आहे. अनिल देशमुख यांच्या पत्नी आरती देशमुख यांनीही ईडीकडून मालमत्ता जप्त करण्यात येणार असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने आज सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायिक प्राधिकारणाच्या एकल सदस्यांना सुनावणी घेता येईल. त्यानंतर अंतिम आदेशही करता येईल, मात्र देशमुख यांच्याविरोधात कोणताही आदेश काढला तर तो मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाच्या आधीन असेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
- देशमुख कुटुंबियांची मालमत्ता
ईडीने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात पीएमएलए अंतर्गत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंबाची 4 कोटी 20 लाखांची स्थावर मालमत्ता आहे. अनिल देशमुख यांची पत्नी आरती देशमुख यांच्या आणि देशमुख कुटुंबाची कंपनी मेसर्स प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या मालकीची आहे. आरती देशमुख यांच्या नावावर असलेला 1.54 कोटीचा वरळीचा फ्लॅट आणि कंपनीच्या नावावर धुतूम गांव, उरण, रायगडात 2.67 कोटीची जमीन आहे.
- काय आहे प्रकरण?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्र लिहून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. अनिल देशमुखांनी सचिन वाझेला प्रत्येक महिन्याला 100 कोटी रुपयांचे वसुलीचे टार्गेट दिले होते, असा खळबळजनक आरोप परमबीर सिंग यांनी पत्राच्या माध्यमातून केला होता. यानंतर निलंबित एपीआय सचिन वाझे यांच्यावरही या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी म्हणून अटकेची कारवाई करण्यात आली. तसेच देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे आणि खासगी सहायक कुंदन शिंदे यांनाही याचप्रकरणात गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी अटक करण्यात आली होती. सचिन वाझे सध्या महाराष्ट्र पोलिसांच्या कोठडीत आहे.
हेही वाचा - Anil Deshmukh Case : अनिल देशमुखांना दिलासा नाहीच, 20 जानेवारीपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत वाढ
