मुंबई - मुंबई महापालिकेचा कार्यकाळ 7 मार्च रोजी संपल्याने आयुक्तांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. मात्र प्रशासक नियुक्त केल्यावर पालिकेचे कामकाज कासव गतीने सुरू आहे. प्रशासक मुंबईकरांच्या हिताचे निर्णय घेत नसल्याने राज्य सरकारनेच त्यांना नागरिकांच्या हिताची कामे करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी पालिकेतील विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे. दरम्यान, रखडलेल्या प्रस्तावाबाबत पालिका आयुक्त व प्रशासक डॉ. इकबाल सिंग चहल यांच्याशी संपर्क साधला असता मेरिट आणि आवश्यकतेनुसार प्रस्ताव मंजूर केले जातील असे त्यांनी कळविले आहे.
विकासकामे ठप्प - मुंबई महापालिकेचे कामकाज पालिका सभागृह आणि समित्यांच्या माध्यमातून चालते. सर्व आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णय सभागृह आणि समित्यांमधून मंजूर करून घ्यावे लागतात. पालिकेचा कार्यकाळ 7 मार्च 2022 रोजी संपल्याने पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल ( Mumbai Municipal Commissioner Iqbal Singh Chahal ) यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. प्रशासक नियुक्त केल्यावर स्थायी समितीमधील 123 प्रस्ताव मंजुर केले नसल्याचे समोर आले. यात नालेसफाईचे प्रस्ताव उशिरा मंजूर केल्याने मुंबईत नालेसफाईची कामे 15 दिवस उशिरा सुरू झाली आहेत. याचा फटका येत्या पावसाळ्यात बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. प्रशासकांनी स्थायी समितीमधील 123 प्रस्ताव मंजूर केले असले तरी इतर समित्या आणि सभागृहातील प्रलंबित असलेले 368 प्रस्ताव अद्याप मंजूर केलेले नाहीत. त्याच प्रमाणे नव्याने विकास कामाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी मागवले नसल्याने मुंबईत विकासकामे होणार कधी असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
368 प्रस्ताव रखडले - जून 2019 पासून मार्च 2022 पर्यंत 491 प्रस्ताव प्रलंबित होते. त्यापैकी स्थायी समितीमधील 123 प्रस्ताव प्रशासक असलेल्या आयुक्तांनी मंजूर केले आहेत तर पालिका सभागृह आणि इतर समित्यांमधील 368 प्रस्ताव अद्यापही प्रलंबित आहेत. पालिका सभागृहातील 278, सुधार समितीमधील 5, शिक्षण समितीमधील 29, स्थापत्य समिती (शहर) 21, स्थापत्य समिती (उपनगरे) 31, आरोग्य समितीमधील 2, विधी समितीमधील 2 असे एकूण 368 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. या व्यतिरिक्त प्रशासक नियुक्त करण्यात आल्यानंतर प्रशासनाकडून तब्बल 200 प्रस्ताव आणण्यात आले होते. मात्र ते सर्व प्रस्ताव चुकीच्या पद्धतीने सादर करण्यात आल्याने परत पाठवण्यात आले आहेत. हे सर्व प्रस्ताव पुन्हा नव्याने प्रशासकांच्या मंजुरीसाठी सादर केले जातील.
असे चालते पालिकेचे काम - मुंबई महापालिकेचे कामकाज महानगरपालिका सभागृह, स्थायी समिती, सुधार समिती, शिक्षण समिती, बेस्ट समिती, स्थापत्य समिती शहर, स्थापत्य समिती उपनगर, सार्वजनिक आरोग्य समिती, बाजार व उद्यान समिती, विधी समिती, महिला व बाल कल्याण समिती यांच्या मार्फत चालते. संबधित विभागाचे प्रस्ताव त्या विभागाच्या समितीमार्फत मंजुर केले जातात. पालिकेच्या आर्थिक खर्चाचे प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजूर केले जातात.
प्रलंबित प्रस्तावांना शिवसेना जबाबदार - 1984 मध्ये प्रशासक नियुक्त केले होते. त्यानंतर आता 2022 मध्ये पालिकेची मुदत संपल्याने प्रशासक नियुक्त केले आहेत. मुंबईकर नागरिकांना मूलभूत सोयी सुविधा देण्यासाठी काम होताना दिसत नाही. राज्य सरकारच्या अखत्यारीत प्रशासक काम करत असल्याने नागरिकांच्या हिताचे प्रस्ताव लवकर मंजूर करावे असे सरकारने सांगण्याची गरज आहे. जे प्रस्ताव रखडले आहेत त्याला सत्ताधारी शिवसेना जबाबदार आहेत. शिवसेनेने जे प्रस्ताव मंजूर केले नाहीत ते प्रशासकांनी मंजूर करावेत अशी मागणी पालिकेतील विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली आहे.
प्रशासकांच्या माध्यमातून लूट - पालिकेत वेळेवर निवडणुका होऊ नये, आणि प्रशासक नियुक्त करून त्यांच्या माध्यमातून लूट करण्याचे राज्यातील सत्ताधारी शिवसेनेचे प्रयत्न होते. यामुळे मुंबईकरांना त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रस्ताव रखडल्याने नालेसफाईची कामे उशिरा सुरू झाली आहेत. नाले सफाईत गोंधळ भ्रष्टाचार सुरू आहेत. प्रशासक असलेल्या आयुक्तांनी स्थायी समिती वगळता इतर समित्यांचे प्रस्ताव मंजूर केलेले नाहीत. यामुळे मुंबईकरांना चांगली उद्याने, हॉस्पिटल कधी मिळणार असा प्रश्न विचारून मुख्यमंत्र्यांनी याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे भाजपाचे पालिकेतील पक्ष नेते विनोद मिश्रा यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा - छोट्या मुलीच्या छातीत अडकले दोन रुपयांचे नाणे.. आता उपचाराच्या खर्चासाठी फिरत आहे कुटुंब
