मुंबई- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ( Dr. Babasaheb Ambedkar ) यांच्या साहित्याची पुनर्रचना करणाऱ्या समितीच्या कामकाजावर गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालय ( High Court ) ने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच साहित्याचे संवर्धन करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करत आहात? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लेखन आणि भाषणांच्या पुनर्रचनेसाठी एक समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. ते सध्या सर्व काम पाहत आहेत.

राज्य सरकारच्यावतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लेखणीने समृद्ध झालेले साहित्य आणि अन्य काही साहित्यांच्या छपाईसाठी सुमारे 5 कोटी 45 लाखाचे कागद खरेदी करण्यात आले आहेत. बाबासाहेबांच्या लेखन आणि भाषणाच्या नऊ लाख प्रती छापण्याचा आदेशही काढण्यात आला आहे. परंतू गेल्या चार वर्षात केवळ 33 हजार ग्रथांची छपाई करण्यात आली आहे. त्याव्यतिरिक्त सुमारे 5 कोटींचा कागद गोदामात धुळखात पडून असल्याचे वृत्त एका वृत्तपत्राने प्रसिध्द केले आहे. त्या वृत्ताची उच्च न्यायालयाने दखल घेत आन्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला स्यूमोटो याचिकेचे जनहित याचिकेत रुपांतर करण्याचे निर्देश दिले . त्यावर नुकतीच न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

या सुनावणीत घटनाकार डॉ. बाबासाहेबांच्या साहित्याचे जतन करण्यासाठी समितीची स्थापना केली असताना, समितीसाठी नव्याने नियुक्त्या का करण्यात आल्या नाहीत? तसेच यासंदर्भातील याआधीच आम्ही राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर कऱण्याचे निर्देश दिले होते, त्याचे काय झाले अशी विचारणाही खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली. त्यावर प्रतिज्ञापत्र तयार असून आवश्यक विभागाकडून मंजुरी मिळणे बाकी असल्याचे सरकारकडून ॲड. पौर्णिमा कंथारिया यांनी खंडपीठाला सांगितले.

बाबासाहेबांचे मूळ हस्तलिखित मुंबईतील बॅलार्ड इस्टेटमधील एका खोलीत ठेवण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाच्यावतीने ॲड. स्वराज जाधव यांनी खंडपीठाला दिली. तसेच आता पावसाळा सुरू झाला आहे. इमारत जुनी असून इमरातीच्या ज्या खोलीत हस्तलिखित ठेण्यात आली आहेत. तेथे मौल्यवान वस्तू ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या सुविधा नाहीत. त्यामुळे कागदपत्रे खराब होऊ शकतात याकडेही जाधव यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले. तेव्हा लवकरच मूळ हस्तलिखित तेथून हलविण्यात येतील आणि सुरक्षित ठिकाणी ठेवली जातील असे आश्वासन कंथारिया यांनी न्यायालयला दिले. त्याची दखल घेत हस्तलिखित साहित्य संवर्धनासाठी गठीत समितीने आतापर्यंत केलेले कार्य आणि केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांबाबतच्या सद्यस्थितीची माहिती दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करा असे निर्देश राज्य सरकारला देत खंडपीठाने सुनावणी 4 आठवड्यांनी निश्चित केली.

हेही वाचा - शिवसेना बंडखोरांच्या दिमतीला आसाममध्ये भाजप नेत्यांची टीमच.. आसामच्या मुख्यमंत्र्यांचे 'हे' पाच शिलेदार मैदानात.