मुंबई - न्यास कम्युनिकेशन प्रा. लि. या एकमेव कंपनीला डोळ्यासमोर ठेवून आरोग्य विभागाच्या भरती परिक्षेचे कंत्राट देताना आपल्याच शासन निर्णयात वेळोवेळी सरकारने फेरबदल केले. न्यास कंपनीला काम मिळवून देण्यासाठी अनेक वेळा शुध्दीपत्रक काढून निविदांमधील अटी व शर्थीमध्ये गैरलागू बदल केले, काही अटी शिथिल केल्या. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या शासकीय भरतीतल्या महाघोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला असून या महाघोटाळ्याला जबाबदार राज्याचे आरोग्य मंत्री, आरोग्य सचिव, संचालक, महाआयटीचे मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव असल्याचा खळबळजनक आरोप विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे. या महाघोटाळ्याची सीबीआय, सीआयडी अथवा निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे. मात्र सरकारने चौकशी केली नाही तर, विद्यार्थ्यांना घेऊन तीव्र आंदोलनाचा इशाराही दरेकर यांनी दिला आहे. राज्यातील आरोग्य विभागाच्या गट 'क' व 'ड' पदासाठी होणारी परिक्षा अचानक रद्द झाल्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले. त्यांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागले आहे. आज (रविवारी) मुंबईत पत्रकार परिषदेतून त्यांनी हा आरोप लावला आहे.
'...तर विद्यार्थ्यांवर ही वेळ आली नसती'
आरोग्य विभागाच्या क आणि ड वर्गाच्या भरती परिक्षेत गैरव्यवहार झाल्यास परीक्षा तत्काळ रद्द करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २ मार्च, २०२१ ला विधान परिषदेत केली होती. तसेच या भरतीप्रकरणी कोणतीही कंपनी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असेही पवार यांनी सांगितले होते. याप्रकरणी विरोधीपक्ष नेता म्हणून वारंवार पाठपुरावा केला, पण सरकार चौकशीला घाबरले. ती चौकशी झाली असती तर आज ही वेळ लाखो विद्यार्थ्यांवर आली नसती आणि त्यांना मनस्ताप झाला नसता, असेही पत्रकार परिषदेतून दरेकर म्हणाले.
'...त्या कंपन्यांना ब्लॅक लिस्टेड'
फेब्रुवारी, २०२१ मधील परिक्षेपूर्वी आरोग्य विभागाच्या भरती परिक्षा एमपीएससी मार्फत घेण्याचे ठरले होते. परंतु, सरकारने घाईघाईने काळ्या यादीतील दोन कंपन्यांना परीक्षेची जबाबदारी दिली. ३ पैकी २ कंपन्या काळ्या यादीतील आहेत. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने त्या कंपन्यांना ब्लॅक लिस्टेड असल्याचे दरेकर यांनी यावेळी सांगितले. महापरीक्षा पोर्टल रद्द करून २१ जानेवारी रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. ४ मार्चला सुधारणा करून मेसर्स न्यास कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे नाव समाविष्ट करण्यात आले. परीक्षेचे कंत्राट दिलेल्या पाच कंपन्यापैकी मेसर्स एपटेक लिमिटेड ही महापरिक्षा परिषद, पुणे यांनी ब्लॅकलिस्ट केली होती. एक कंपनी उत्तर प्रदेशमध्ये ब्लॅक लिस्ट केली आहे. अशा प्रकारे गतिशील सरकारने या कंपन्यांना कंत्राट देण्यासाठी अनेक नियम धाब्यावर बसविले असल्याचा आरोप दरेकर यांनी केला आहे.
हेही वाचा - 'त्या' व्हायरल क्लिपवरून भाजपावर विविध नेत्यांचा घणाघात; पाहा कोण काय म्हणाले...
