नवी दिल्ली : भारताचा किरकोळ चलनवाढीचा दर एप्रिलमध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सहिष्णुतेच्या पातळीपेक्षा ( Consumer Price Index ) सुमारे दोन टक्क्यांपर्यंत वाढला. तो आधी 7.79% एवढा होता. उच्च चलनवाढ आधारभूत प्रभावामुळे आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये 4.23% होती, परंतु सर्व प्रमुख कमोडिटी गटांमध्ये किमतीत वाढ दिसून आली.
किरकोळ महागाईचा परिणाम मध्यम आणि निम्न-मध्यम उत्पन्न असलेल्या लोकांवर होतो. गेल्या वर्षीच्या उत्तरार्धात ओमायक्रॉन प्रकाराच्या उद्रेकामुळे पुरवठा खंडित होणे, रशिया-युक्रेन (Russia Ukraine Invasion) युद्धामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या. या वर्षी मार्चमध्ये किरकोळ चलनवाढ आधीच 6.97% च्या उच्च पातळीवर होती. रिझर्व्ह बँकेने बेंचमार्क बँक व्याजदर वाढवण्यासाठी चलनविषयक धोरण समिती (MPC) ची ( monetary policy committee ) अनियोजित बैठक बोलावली. या महिन्याच्या सुरुवातीला बाजारातून 90,000 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरलता आली.
खाद्यपदार्थ च्या किमतीत वाढ
अन्नधान्य चलनवाढीतील सातत्यपूर्ण वाढ हे धोरणकर्त्यांसाठी चिंतेचे कारण आहे. उदाहरणार्थ, तृणधान्ये आणि उत्पादनांची महागाई एप्रिलमध्ये 21 महिन्यांच्या उच्चांकावर होती. भाजीपाल्याचे भाव 17 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचले, तर मसाल्यांचे दरही 17 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचले. ग्राहक खाद्यपदार्थांच्या किमतीतील महागाई 8.38 टक्क्यांवर पोहोचली, जी 17 महिन्यांची उच्चांकी आहे.
इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ सुनील सिन्हा म्हणतात की, इंधनाच्या वाढत्या किमतींचा दुसऱ्या फेरीचा परिणाम इतर वस्तू आणि सेवांवरही दिसला. विविध वस्तू आणि सेवांची महागाई 115 महिन्यांच्या उच्चांकावर 8.03% वर पोहोचली आहे. हा सलग 23वा महिना आहे. जेव्हा देशाने या विभागात 6% पेक्षा जास्त महागाई अनुभवली आहे.
हेही वाचा - सोनं तयार करणारा महिला बचत गट! पहा ETV Bharat'वर खास स्टोरी
खाद्यतेलाच्या किमतीत वाढ
या वर्षी एप्रिलमध्ये तेल आणि चरबीच्या किमती 17.28% ने गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यातील किमतीच्या तुलनेत जास्त होत्या. हे मुख्यत्वे रशिया-युक्रेन युद्धामुळे पुरवठा खंडित झाल्यामुळे आहे. कारण युक्रेन हा सूर्यफूल तेलाचा मोठा पुरवठादार होता. पाम तेलाचा जगातील सर्वात मोठा पुरवठादार इंडोनेशियाने कच्च्या पाम तेलाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने परिस्थिती आणखी चिघळली.
पाम क्रूड तेलाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या इंडोनेशियाच्या निर्णयामुळे भारतातील कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी निम्मी आयात ढगाखाली आहे. इंडोनेशिया, मलेशिया आणि थायलंड येथून आयात केलेल्या खाद्यतेलाचा आणि पाम तेलाचा भारत हा जगातील सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. किरकोळ बाजारात खाद्यतेलाच्या चढ्या किमतींवर लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने व्यापारी आणि प्रोसेसर यांच्यावर अखिल भारतीय साठा मर्यादा लागू केली आहे परंतु अशा परिस्थितीत पुरवठा सुधारणे हे एक आव्हान आहे.
भाज्या, फळे आणि तेलाच्या किमतीत वाढ
या वर्षी एप्रिलमध्ये भाज्यांच्या किमती १५.४१ टक्क्यांनी महागल्या होत्या. एप्रिल २०२१ च्या किमतीच्या तुलनेत या वर्षी एप्रिलमध्ये मसाले १०.५६ टक्क्यांनी महागले होते. फळांच्या किमती केवळ ४.९९ टक्के असल्याने फळांच्या किमती माफक प्रमाणात वाढल्या आहेत.“उच्च अन्न महागाईचा सर्वांवर परिणाम होतो. परंतु पिरॅमिडच्या तळाशी असलेल्या आणि ग्रामीण भागातील लोकांना त्याचा जास्त फटका बसतो. ग्रामीण भागातील महागाई 8.4% च्या 12 वर्षांच्या उच्चांकावर आहे, तर शहरी भागातील महागाई एप्रिल 2022 मध्ये 7.1% च्या 18 महिन्यांच्या उच्चांकावर आहे,” असे अर्थशास्त्रज्ञ म्हणाले.
इंधनाच्या किमतीत वाढ
इंधन आणि प्रकाशाची दोन अंकी महागाई 10.8% नोंदवली. सर्व वस्तूंच्या किमती वाढल्यामुळे इंधनाच्या उच्च किमती सामान्य महागाईत भर घालतात. परिणामी, वाहतूक आणि दळणवळण सेवा एप्रिल 2021 मधील त्यांच्या किमतींच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये 10.91% महाग होत्या.
ग्रुप रेटिंग एजन्सी
इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्च फिच ग्रुप रेटिंग एजन्सी आहे. आरोग्य सेवांमधील महागाई संरचनात्मक बदलत आहे. कारण ती गेल्या 16 महिन्यांपासून 6% पेक्षा जास्त आहे. त्याचप्रमाणे, शैक्षणिक महागाई जरी कमी असली तरी, एप्रिल 2022 मध्ये 4.12% च्या 23 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली. एप्रिल मधील कोर चलनवाढ देखील 95 महिन्यांच्या उच्चांक 6.97% वर पोहोचली. गेल्या दोन वर्षांपासून ते 5% पेक्षा जास्त राहिले आहे.
सप्टेंबरपर्यंत दरवाढ कायमच
चालू आर्थिक वर्षातील सरासरी चलनवाढ 7% च्या जवळपास असण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर 2022 मध्ये ती सर्वोच्च असू शकते. सप्टेंबरनंतर ती किरकोळ कमी होऊ शकते. उच्च चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी, रिझर्व्ह बँकेने या महिन्याच्या सुरुवातीला रेपो दरात 40 बेसिस पॉईंट्स आणि कॅश रिझर्व्ह रेशो 50 बेसिस पॉईंट्सने वाढवले आहेत. चलनविषयक कडकपणा चालू राहील आणि चालू आर्थिक वर्षात रेपो दर आणखी 60-75 बेसिस पॉइंट्स आणि सीआरआर अर्ध्या टक्क्यांनी वाढू शकतात. परंतु ते डेटावर अवलंबून असेल.
हेही वाचा - Investing in stock market : शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना घ्या 'ही' काळजी
