नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ( RBI Repo Rate Hike News ) चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) आज रेपो दराबाबत मोठी ( RBI Monetary Policy Review ) घोषणा केली आहे. चौथ्यांदा रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात ५० बेसिस पॉइंट्सची वाढ केली आहे. RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी रेपो दरात वाढ करण्याची घोषणा केली. तुम्हाला सांगतो, या तीन दिवसीय बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास होते. वाढीनंतर नवीन रेपो दर 5.40 टक्क्यांवरून 5.90 टक्के करण्यात ( RBI Monetary Policy Reverse Repo Rate ) आला आहे.
गृहकर्जापासून ते कार कर्ज आणि शैक्षणिक कर्ज महागणार : आरबीआयच्या या निर्णयानंतर गृहकर्जापासून ते कार कर्ज आणि शैक्षणिक कर्ज महागणार हे निश्चित आहे. त्याच वेळी, ज्यांनी आधीच गृहकर्ज घेतले आहे. त्यांचा ईएमआय अधिक महाग होईल. चलनविषयक धोरण समितीच्या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर RBI गव्हर्नरने रेपो दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 28 सप्टेंबरपासून चलनविषयक धोरण समितीची बैठक सुरू झाली. ऑगस्ट महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर ७ टक्के होता. त्यामुळे महागाई रोखण्यासाठी आरबीआयला व्याजदरात वाढ करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
आताचा रेपो दर : रिझर्व्ह बँकेने ऑगस्ट 2022 मध्ये जारी केलेल्या पत धोरणात रेपो दरात 0.50 टक्क्यांनी वाढ केली होती. त्यानंतर तो 5.40 टक्क्यांवर आला. आरबीआयने मे महिन्यात 0.40 टक्के, जूनमध्ये 0.50 टक्के आणि ऑगस्टमध्ये 0.50 टक्के वाढ केली आहे. आज जर RBI ने रेपो रेट 0.50 टक्क्यांनी वाढवला तर तो 5.90 टक्क्यांवर येईल.
या वर्षी आतापर्यंत रेपो रेटमध्ये १४० बेसिस पॉईंटची वाढ झाली : या वर्षी आतापर्यंत आरबीआयने रेपो रेटमध्ये 140 बेसिस पॉईंटची वाढ केली आहे आणि त्याचा बँकांवर परिणाम म्हणून पाहिल्यास, अनेक बँकांनी त्यांच्या कर्जाचे दर 0.75 टक्क्यांनी वाढवले आहेत. वाढले आहे. वाचा: RBI रेपो दरात वाढ: रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट 0.50 टक्क्यांनी वाढवला, तुमचा EMI वाढेल तज्ञ काय म्हणतात.
महागाईमुळे आरबीआयला यावेळीही दर वाढवण्याची घोषणा : देशातील वाढत्या महागाईमुळे आरबीआयला यावेळीही दर वाढवण्याची घोषणा करावी लागेल, असे मत बहुतांश आर्थिक तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. ऑगस्टमध्ये, किरकोळ चलनवाढीचा दर ७ टक्क्यांच्या जवळ आला, जो आरबीआयच्या ४ टक्के + महागाईच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. याशिवाय जगातील अनेक केंद्रीय बँकाही त्यांचे व्याजदर वाढवत आहेत, त्यामुळे आरबीआयवर व्याजदर वाढवण्याचा दबाव आहे.
