नवी दिल्ली: FASTag द्वारे इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) मध्ये गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढ होत आहे. कॅलेंडर वर्ष 2022 मध्ये स्टेट हायवे फी प्लाझासह फी प्लाझातील एकूण टोल संकलन 50,855 कोटी रुपये करण्यात आले आहे. हेच टोल संकलन 2021 मधील 34,778 कोटी रुपयांच्या तुलनेत सुमारे 46 टक्क्यांनी वाढले आहे. रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या मते, डिसेंबर 2022 मध्ये NH शुल्क प्लाझावर FASTag द्वारे सरासरी दैनंदिन टोल संकलन 134.44 कोटी रुपये होते. आणि 24 डिसेंबरला सर्वाधिक एक दिवसाचे कलेक्शन 144.19 कोटी रुपये होते.
आतापर्यंत एकूण 6.4 कोटी FASTag जारी: त्याचप्रमाणे, FASTag व्यवहारांच्या संख्येतही अंदाजे वाढ झाली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, 2021 मध्ये 219 कोटी आणि 2022 मध्ये 324 कोटींचे फास्टॅग व्यवहार झाले. आजपर्यंत 6.4 कोटी FASTags जारी करण्यात आले असून, देशभरातील FASTag सक्षम शुल्क टोल प्लाझांची एकूण संख्या 2022 मध्ये 1,181 पर्यंत वाढली आहे (323 राज्य महामार्ग शुल्क प्लाझांसह). 2021 मध्ये 922 टोल प्लाझा होते. उल्लेखनीय म्हणजे, 29 विविध राज्य संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक या राज्यांना FASTag कार्यक्रमांतर्गत ऑन-बोर्डिंग स्टेट फी प्लाझासाठी अधिकृत करण्यात आले आहे.
FASTag ने टोल भरल्याने वेळेची बचत: अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, FASTag अंमलबजावणीमुळे राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल प्लाझा येथे लागणारा प्रतीक्षा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. त्यामुळे फास्टॅगच्या वापरकर्त्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. राष्ट्रीय महामार्गांलगतच्या विविध फी प्लाझावर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टीमच्या तैनातीमुळे यंत्रणेत पारदर्शकता आली आहे. यासोबतच रस्त्यांच्या मालमत्तेचे योग्य मूल्यांकन करणे शक्य झाले आहे. यामुळे अधिक गुंतवणूकदारांना देशातील महामार्गाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये, विशेषत: मालमत्ता पुनर्वापरात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित केले आहे.
जीएसटी अधिकाऱ्यांना मिळत आहे थेट माहिती: वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अधिकार्‍यांना राष्ट्रीय महामार्गांवर चालणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांच्या हालचालींची रिअल-टाइम माहिती मिळत आहे. व्यावसायिक वाहनांसाठी ई-वे बिल प्रणाली आता फास्टॅग आणि आरएफआयडीसह एकत्रित करण्यात आली आहे. याद्वारे व्यावसायिक वाहनांवर अचूक नजर ठेवता येईल आणि जीएसटी चोरी शोधण्यास मदत होत आहे. जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या ई-वे बिल मोबाइल अॅपमध्ये हे नवीन फिचर जोडण्यात आले आहे. यामुळे त्यांना करचोरी करणाऱ्यांना पकडण्यात आणि ई-वे बिल प्रणालीचा गैरवापर करण्यात मदत होत आहे.
हेही वाचा: वाहनांसाठी फास्टॅग अनिवार्य फास्टॅग नसलेल्या वाहनांना भरावा लागणार दुप्पट टोल
