नवी दिल्ली - व्हॉट्सअपने 15 मे ते 15 जून या एकाच महिन्यात 20 लाख भारतीय वापरकर्त्यांची अकाउंट बंद केली आहेत. याबाबतची माहिती व्हॉट्सअपने नवीन आयटी कायद्यानुसार सरकारला दिली आहे.
नवीन आयटी कायद्यानुसार 5 लाखांहून अधिक अकाउंट असलेल्या सोशल मीडिया कंपन्यांना मासिक आकडेवारी सरकारला द्यावी लागत आहे. या नियमाप्रमाणे व्हॉट्सअपने सरकारला माहिती दिली आहे. व्हॉट्सअपने म्हटले आहे, की हानिकारक आणि निरुपयोगी मेसेज थांबविण्यावर आम्ही सर्वोच्च प्राधान्य देत आहोत. अशी अकाउंट शोधून काढण्यासाठी आम्ही अद्ययावत यंत्रणा वापरत आहोत. या यंत्रणेचा वापर करून 20 लाख भारतीय वापरकर्त्यांची अकाउंट बंद केली आहेत.
हेही वाचा-केंद्र सरकार 66 कोटी कोव्हिशिल्डसह कोव्हॅक्सिनची सुधारित दराने करणार खरेदी
बल्क आणि स्वयंचलित मेसेज पाठविल्याने 95 टक्के अकाउंट बंद
अनधिकृत आणि स्वयंचलित बल्क मेसेज पाठविल्याने 95 टक्के व्हॉट्सअप अकाउंट बंद करण्यात आल्याचे व्हॉट्सअपने स्पष्ट केले आहे. यंत्रणेत सुधारणा केल्यानंतर 2019 पासून अकाउंट बंद होण्याचे प्रमाण वाढल्याचे व्हॉट्सअपची मालकी असलेल्या फेसबुकने म्हटले आहे. बल्क आणि स्वयंचलित मेसेज पाठविण्याचे अजूनही प्रयत्न होत आहे. अशा अकाउंटवर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत, असे कंपनीने म्हटले आहे.
हेही वाचा-अर्जुन पुरस्कार प्राप्त महाराष्ट्रीयन खेळाडूवर का आली शेती करण्याची वेळ?
वापरकर्त्याची माहिती गोपनीय
फेसबुककडून दर महिन्याला 80 लाख अकाउंट बंद करण्यात येत आहे. वापरकर्त्यांची माहिती, फोटो, ग्रुप फोटो आदी माहिती एआय टूल्स आणि इन्क्रिप्टेडमध्ये ठेवण्यात येत असल्याचे फेसबुकने म्हटले आहे. त्यामुळे वापरकर्त्याची माहिती गोपनीय राहते.
काय आहे नवी सोशल मीडिया नियमावली?
- सरकारने सोशल मीडियासाठी दोन श्रेणी तयार केल्या आहेत. यात पहिली श्रेणी म्हणजे सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी आणि दुसरी सिग्निफिकेन्ट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी आहे. मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सला सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीमध्ये तर लहान सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सला सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीत ठेवले आहे. यात सिग्निफिकेन्ट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीसाठी कडक कायदे आहेत.
- सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतात एक तक्रार निवारण व्यासपीठ करावं आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तक्रार 24 तासांत नोंद करावी आणि 15 दिवसांत तिचं निवारण करावे.
- संबंधित व्यासपीठ 24 तास सुरू असावं.
- प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारी आल्या आणि किती तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली, यासंदर्भातील एक अहवाल जमा करावा.
- एखाद्या युजरचे कंटेट हटवण्यात आले. तर यावेळी संबंधित युजरलाही आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार द्यावा.
- एखादी पोस्ट सर्वांत पहिल्यांदा कोणी पोस्ट केली. म्हणजेच कंटेटचा फर्स्ट ओरिजिनेटर कोण आहे, याबाबत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी सरकारला माहिती द्यावी. उदाहरणार्थ, देशाच्या अंखडतेविरोधात पसरवण्यात आलेल्या पोस्ट, ज्यात पाच वर्षाच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे.
