Budget 2023 : मॉर्गन स्टॅन्लेच्या अहवालानुसार शेअर बाजाराचा कल; पाहुयात स्टाॅक मार्केटवरील विशेष रिपोर्ट

Budget 2023 : मॉर्गन स्टॅन्लेच्या अहवालानुसार शेअर बाजाराचा कल; पाहुयात स्टाॅक मार्केटवरील विशेष रिपोर्ट
2023 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणासाठी फारसा वेळ उरलेला नाही. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर शेअर बाजाराची स्थिती काय असेल, तो वाढेल की घसरेल. मॉर्गन स्टॅन्ले यांनी याबाबतचा अहवाल जारी केला आहे. अहवालात काय नमूद करण्यात आले आहे हे जाणून घेण्यासाठी वाचा संपूर्ण बातमी…
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 सादर होण्यास फारसा वेळ नाही. सर्वजण सर्वसाधारणत: अर्थसंकल्पाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांचा सर्वच क्षेत्रांवर व्यापक आणि दूरगामी परिणाम होतो. शेअर बाजारही यापासून वेगळा राहात नाही. शेअर बाजारात तेजी असेल किंवा घसरण होऊ शकते. मॉर्गन स्टॅन्लेने याबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. ज्यामध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा बाजारावरील प्रभाव हळूहळू कमी होत असल्याचे म्हटले आहे. 2019 पासून अस्थिरता वाढली आहे आणि 2022 मध्ये 11 वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचणार आहे. अर्थसंकल्पापूर्वीच्या इक्विटी मार्केटच्या कामगिरीद्वारे मोजल्या जाणार्या अपेक्षा या अर्थसंकल्पानंतर लगेच बाजार काय करते, हे ठरवण्यासाठी महत्त्वाच्या असतात.
अर्थसंकल्पाच्या 30 दिवस आधी बाजारात तेजी : मॉर्गन स्टॅन्ले म्हणाले की, अर्थसंकल्पानंतरच्या 30 दिवसांत बाजार तीनपैकी दोनवेळा घसरतो. अर्थसंकल्पाच्या 30 दिवस आधी बाजारात तेजी आली, तर अशी घसरण होण्याची शक्यता 80 टक्क्यांपर्यंत वाढते. अर्थसंकल्पापूर्वी आणि नंतर 30 वर्षांत केवळ दोनदा बाजार चढला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, इक्विटीवरील प्रभावी दीर्घकालीन भांडवली नफा करात वाढ केल्यास दीर्घकालीन भांडवलासाठी पात्र होण्यासाठी होल्डिंग कालावधी 12 महिन्यांवरून 2 किंवा 3 वर्षांपर्यंत वाढेल किंवा कर दर 10 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. 15 टक्के हे विशेषतः ब्रॉड मार्केटमधील शेअर्ससाठी निराशाजनक ठरू शकते.
अर्थसंकल्पानंतरच्या कामगिरीचा अंदाज बांधणे कठीण : अर्थसंकल्पानंतर अस्थिरता दिसून येते. अर्थसंकल्पानंतरच्या कामगिरीचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. एक गोष्ट जी अधिक निश्चित दिसते, ती म्हणजे अर्थसंकल्पाच्या दिवशी अस्थिरता जास्त असेल. गेल्या तीन दशकांत ही अस्थिरता कमी होत असली तरीही मॉर्गन स्टॅन्ले यांनी अंदाजपत्रकात हळूहळू वित्तीय एकत्रीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्याची अपेक्षा केली आहे. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी एक विश्वासार्ह मार्ग तयार करणार आहे. यांसह, केंद्र सरकारची तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 4.5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यासाठी, ते मध्यम मुदतीच्या रोड-मॅपची पुनरावृत्ती करेल.
भांडवली खर्चाला चालना देताना गुंतवणुकीवर आधारित वाढ : सार्वजनिक आणि खासगी अशा दोन्ही प्रकारच्या भांडवली खर्चाला चालना देताना गुंतवणुकीवर आधारित वाढ आणि राहणीमान सुलभतेला समर्थन देणे सुरू ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता आणि सुविधांची उपलब्धता सुधारण्यावर अर्थसंकल्पाचा भर असेल, अशी आमची अपेक्षा आहे, असे त्यांनी सांगितले. बाजारावर अर्थसंकल्पाचा परिणाम धर्मनिरपेक्ष घसरणीवर झाला आहे. तथापि, वास्तविक कार्यप्रदर्शन हे पूर्व-अर्थसंकल्पीय अपेक्षांचे कार्य आहे. (अर्थसंकल्पापूर्वी बाजारातील कामगिरीने मोजले जाते).
अस्थिरतेवर वाटाघाटी करणे आवश्यक : बाजारातील सहभागींना अजूनही अस्थिरतेवर वाटाघाटी करणे आवश्यक आहे. संभाव्यत: जास्तीत जास्त प्रभाव पाडणाऱ्या घटकांमध्ये विश्वासार्ह वित्तीय तूट लक्ष्य, वित्तीय एकत्रीकरण विरुद्ध सरकारची खर्च योजना आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा करातील बदल यांचा समावेश होतो.
