special session of parliament : संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा काय? सरकारनं बोलावली सर्वपक्षीय बैठक

special session of parliament : संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा काय? सरकारनं बोलावली सर्वपक्षीय बैठक
special session of parliament: केंद्र सरकारनं १८ सप्टेंबरपासून संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. मात्र या अधिवेशनाचा अजेंडा काय याबद्दल माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही. या अधिवेशनापूर्वी सरकारनं १७ सप्टेंबरला सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे.
नवी दिल्ली special session of parliament : १८ सप्टेंबर ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचं विशेष अधिवेशन होणार आहे. हे अधिवेशन सुरळीत चालावं यासाठी सरकारनं एक दिवस आधी म्हणजेच १७ सप्टेंबरला सर्वपक्षीय बैठक बोलावलीय. संसदेच्या या अधिवेशनाचा अजेंडा काय असेल हे मात्र अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
राजनाथ सिंह यांच्या घरीही बैठक होणार : १७ सप्टेंबर रोजी दुपारी ४.३० वाजता या सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलंय. सर्व नेत्यांना ई-मेलद्वारे माहिती पाठवण्यात आल्याचं संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितलं. या सोबतच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या घरीही संसदेच्या विशेष अधिवेशनासंदर्भात बैठक होत असल्याचं वृत्त आहे. या बैठकीत विशेष अधिवेशनातील अजेंड्यांवर विचार होण्याची शक्यता आहे. तथापि, कोणीही औपचारिकपणे कार्यक्रमांची पुष्टी केलेली नाही. या बैठकीला गृहमंत्री अमित शहा, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर उपस्थित राहणार आहेत.
कॉंग्रेसची मोदी सरकारवर टीका : विशेष अधिवेशन जुन्या संसद भवनात सुरू होणार असलं तरी दुसऱ्या दिवशीपासून अधिवेशन नव्या संसद भवनात होईल. या वर्षी २८ मे रोजी संसदेच्या नवीन इमारतीचं उद्घाटन झालं होतं. दुसरीकडे, विशेष अधिवेशनाच्या अजेंड्याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती नसल्याबद्दल काँग्रेसनं मोदी सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, एक व्यक्ती वगळता इतर कोणालाही संसदेचा अजेंडा माहीत नाही. 'या आधी जेव्हा जेव्हा विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं, तेव्हा सर्वांना त्याचा अजेंडा माहीत होता', असं ते म्हणाले.
अजेंड्यावर व्यापक चर्चा व्हायला हवी : तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओब्रायन म्हणाले की, संसदेच्या विशेष अधिवेशनात आम्ही कोणत्या विषयांवर चर्चा करणार आहोत याची कोणालाच कल्पना नाही. 'कोणताही अजेंडा अचानक लादता कामा नये. त्यावर व्यापक चर्चा व्हायला हवी', असं ते म्हणाले. 'जर आपण लोकशाहीत राहत आहोत, तर माहिती सार्वजनिक केली पाहिजे. ती दोन व्यक्तींपुरती मर्यादित नाही', असं ओब्रायन यांनी नमूद केलं. 'सरकारनं अजेंड्याची माहिती द्यावी जेणेकरून त्यावर सखोल विचार करता येईल. या अजेंडाबाबत कोणालाच माहिती नाही हे आश्चर्यकारक आहे', असं सीपीआय नेते डी राजा म्हणाले.
हेही वाचा :
