Pizza Fell 9 Lakhs: व्हेजऐवजी नॉनव्हेज पिझ्झा दिल्याबद्दल 9 लाखाचा दंड

Pizza Fell 9 Lakhs: व्हेजऐवजी नॉनव्हेज पिझ्झा दिल्याबद्दल 9 लाखाचा दंड
शाकाहारी पिझ्झाच्या ऑर्डरवर मांसाहारी पिझ्झा देणे (delivery of non veg pizza instead of veg) डॉमिनोजला महागात पडले आहे. जिल्हा ग्राहक आयोगाने (District Consumer Commission) कंपनीचे घोर निष्काळजीपणा आणि ग्राहक सेवेतील कमतरता लक्षात घेऊन 9,65,918 रुपयांचा दंड (Dominos was fined more than Rs 9 lakh ) ठोठावला आहे.
रुरकी: ग्राहक व्यवहारांचे ज्येष्ठ वकील श्री गोपाल नरसन यांनी सांगितले की, रुरकी साकेत येथील रहिवासी शिवांग मित्तल यांनी २६ ऑक्टोबर २०२० रोजी रात्री ८.३० वाजता ऑनलाइन पिझ्झा टाको आणि चोको लावा शाकाहारी पिझ्झाची ऑर्डर दिली होती. तेव्हा डोमिनोजच्या दुर्लक्षामुळे शाकाहारी ऐवजी मांसाहारी पिझ्झा पाठवला. जिल्हा ग्राहक आयोगाने आपल्या निर्णयात, ग्राहक सेवेत कमतरता असल्याचे मान्य करताना कंपनीला 9 लाख 65 हजार 918 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
शाकाहारी ऐवजी मांसाहारी पिझ्झा पाठवला : डॉमिनोज पिझ्झा कर्मचाऱ्याने पॅकेटमध्ये पिझ्झा त्यांच्या घरी आणला. शाकाहारी पिझ्झासाठी 918 रुपये किंमत मिळाली. जेव्हा ग्राहकाने हे पाकीट उघडले तेव्हा ते मांसाहारी पिझ्झा असल्याचे समजले. यामुळे ग्राहक शिवांग मित्तल यांना उलट्या होऊ लागल्या. त्यांची तब्येत बिघडली. ग्राहक आणि त्याचे संपूर्ण कुटुंब पूर्णपणे शाकाहारी असल्याने. अशा परिस्थितीत त्याला मांसाहारी पिझ्झा पाठवून त्याच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या.
ग्राहकांची तक्रार: पीडित ग्राहकाने पिझ्झा कंपनी डॉमिनोजच्या विरोधात गंगानहर रुरकी पोलीस ठाण्यात तक्रारही केली. त्यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने ग्राहक आयोगाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चढ्ढा आणि विपिन कुमार यांनी दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर पिझ्झा कंपनीने शाकाहारी पिझ्झा मागवूनही मांसाहारी पिझ्झा पाठवल्याचे आढळून आले, ज्यात ग्राहक सेवेकडे दुर्लक्ष झाले.
डॉमिनोजला 9 लाखांहून अधिक नुकसान : ग्राहक आयोगाने आपल्या निर्णयात पिझ्झा कंपनी डॉमिनोजला मानसिक, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासह 6 टक्के वार्षिक व्याजासह एका महिन्याच्या आत ग्राहकाला 918 रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. 4.5 लाख रुपये भरावेत. आर्थिक भरपाई आणि विशेष नुकसान म्हणून ५ लाख रुपये म्हणजे एकूण ९ लाख ६५ हजार ९१८ रुपये द्यावेत असा आदेश दिला आहे.
