नवी दिल्ली: अटकेच्या कारवाई नंतर महाराष्ट्र सरकार आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची तक्रार करण्यासाठी दिल्लीत पोचलेल्या राणा दाम्पत्यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधताना पुन्हा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यावर आरोप केले. 14 मे मे रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्रात सभा घेणार आहेत. त्याच दिवशी आम्ही सकाळी 9 वाजता कॅनॉट प्लेस येथील संकट मोचन हनुमान मंदिरात जाऊन महाराष्ट्रावर आलेले हे संकट दूर व्हावे यासाठी आरती करणार आहोत अशी माहिती त्यांनी दिली.
राणा दाम्पत्याने स्पष्ट केले की, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून महाराष्ट्राची दुर्दशा झाली आहे. त्यामुळे आलेली सगळी संकटे दूर करण्यासाठी आम्ही हनुमान चालिसा वाचली, तर आमच्यावर थेट राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. राजद्रोहाचे कलम हे इंग्रजांच्या काळातील आहे. हे सरकार इंग्रजांच्या काळातील कलमांचे पालन करतेय, ही दुर्देवी गोष्ट आहे.
आमदार रवी राणा म्हणाले की, ज्या पद्धतीने हनुमान चालिसाचे वाचन केल्यामुळे राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे. इंग्रजांच्या काळात हे कलम लोकमान्य टिळक, गांधीजी आणि सुभाषचंद्र बोस यांच्यावर लावण्यात आले होते कारण त्यांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी लढा दिला होता. त्याच कठोर कायद्यांतंर्गत हनुमान चालिसा वाचल्यामुळे आमच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
राज्यात सध्या बेरोजगारी, महागाई यांसारखी अनेक संकटे उभी आहेत. पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आमच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. आम्हाला 14 दिवस तुरुंगात डांबले. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो आणि आभार मानतो की, त्यांनी राजद्रोहाच्या कायद्याला स्थगिती दिली आहे. इंग्रजांनी केलेले कायदे मोडून काढण्याचे काम मोदी सरकार करत आहे.
मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडेंनी मुख्यमंत्र्यांना खूश करण्यासाठी आमच्यावर राजद्रोहाचे कलम लावले. मुख्यमंत्र्यांनी संजय पांडेंना लाच दिली. म्हणूनच पांडेंनी आमच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करुन आम्हाला तुरुंगात टाकले. असा गंभीर आरोप करताना रवी राणा यांनी आम्ही आमचं म्हणणं 23 तारखेला संसंदेत मांडणार आहोत, असेही सांगितले.
मुंबई महापालिकेने खारच्या घरासंदर्भात पाठवलेल्या नोटीशीबाबत बोलताना रवी राणा यांनी टीकास्त्र डागले आहे. मुंबई महापालिका म्हणजे, भ्रष्टाचाराची लंका असल्याचा घणाघाती आरोप रवी राणा यांनी केला. तसेच, मुंबईतील घराला मिळालेल्या नोटिशीला कायद्याने उत्तर देऊ, असेही स्पष्ट केले.
