गुजरात : ( Morbi Incident ) मोरबीचा झुलता पूल कोसळल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या सर्व नऊ आरोपींच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. जामीन द्यायचा की नाही याबाबत न्यायालय निर्णय देणार आहे. आरोपींच्या जामीन अर्जासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान एफएसएल टीमचा प्राथमिक अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. ज्यात मोठा निष्काळजीपणा समोर आला आहे. 30 ऑक्टोबर रोजी पूल कोसळला त्या दिवशी 3,165 तिकिटांची विक्री ( Sale of tickets ) झाली होती. ( Corruption Criminal Negligence Big Reveal In Fsl Report )
30 ऑक्टोबर रोजी 3165 तिकिटे : मोरबीचे सरकारी वकील विजयभाई जानी यांनी सांगितले की, आरोपीच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान एफएसएलचा प्राथमिक अहवाल सादर करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये पुलाच्या दुरुस्ती आणि सुरक्षेची जबाबदारी ओरेवा ग्रुपवर सोपवण्यात आली होती. अपघाताच्या दिवशी 30 ऑक्टोबर रोजी 3165 तिकिटे देण्यात आली होती. इतके लोक पुलावरून गेले तर काय होईल याचा विचार तिकीट देणाऱ्याने केला नाही. पुलावर दोन तिकीट काउंटर सुरू होते आणि दोन्ही व्यक्तींना एकमेकांच्या काउंटरवरून किती तिकीट निघाले याची माहिती नव्हती.
पुलावरून केवळ 100 लोकच जाऊ शकतात : झुलत्या पुलाच्या मुख्य भागाला गंज चढला असून, बोल्ट सैल झाल्याचे अहवालात उघड झाले. पी सी जोशी, प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, मोरबी यांच्यासमोर पुरावे सादर करण्यात आले. या घटनेतील आरोपी अल्पेश गोहिल, दिलीप गोहिल आणि मुकेश चौहान या तीन सुरक्षा रक्षकांना कोणतेही प्रशिक्षण दिलेले नसून ते कामगार कंत्राटदार होते. तसेच, मॅनेजरला त्यांच्या कर्मचार्‍यांना समजावून सांगावे लागले की, पुलावरून केवळ 100 लोकच जाऊ शकतात, परंतु व्यवस्थापकाने तसे केले नाही. पुलाच्या केबलला गंज चढला तसेच पुलाला जोडलेल्या दोऱ्याही बदलण्यात आल्या नाहीत.
कंपन्यांवर गुन्हा दाखल : 30 ऑक्टोबर रोजी मच्छू नदीवरील ब्रिटीशकालीन पूल कोसळून 135 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. 31 ऑक्टोबर रोजी पोलिसांनी मोरबी पुलावर काम करणाऱ्या ओरेवा ग्रुपमधील चौघांसह नऊ जणांना अटक केली. पुलाच्या कामात सहभागी कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
