नवी दिल्ली : गोवा रेस्टॉरंट वाद प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ( Delhi High Court ) स्मृती इराणी ( Union Minister Smriti Irani ) आणि त्यांच्या मुलीच्या मालकीचे रेस्टॉरंट नसल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या नावाने कोणताही परवाना जारी करण्यात आलेला नाही किंवा त्यांनी त्यासाठी अर्जही केलेला नाही. रेस्टॉरंटची जमीनही त्यांची नाही. त्यामुळे काँग्रेस नेत्यांनी आरोपांशी संबंधित मजकूर सोशल मीडियावरून काढून टाकावा.
मानहाणीची याचिका दाखल - न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्णा यांच्या खंडपीठाने 24 तासांच्या आत ट्विट काढून टाकले नाही, तर सोशल मीडिया कंपनी आपल्या वतीने ट्विट काढून टाकेल, असा इशारा दिला. स्मृती इराणी यांनी काँग्रेसच्या तिन्ही नेत्यांविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात दिवाणी मानहानीची याचिका दाखल केली आहे. इराणी यांनी दोन कोटी रुपयांच्या नुकसानीची मागणी केली आहे. इराणी यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, काँग्रेस नेत्यांनी इराणी यांची १८ वर्षांची मुलगी जोश इराणी हिच्यावर गोव्यात बेकायदेशीरपणे बार चालवल्याचा आरोप केला होता. इराणींवर आरोप करत या नेत्यांनी त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याची मागणीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली होती.
कॉंग्रेस नेत्यांचा पाठवली नोटीस - इराणी यांनी तिन्ही नेत्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. कायदेशीर नोटीसमध्ये म्हटले आहे की जर इराणी काँग्रेस नेत्यांनी बिनशर्त माफी मागितली नाही आणि त्यांचे आरोप मागे घेतले नाहीत तर ते दिवाणी आणि फौजदारी कारवाई सुरू करतील. इराणी यांनी पाठवलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, काँग्रेस नेत्यांनी मंत्र्याच्या तरुण मुलीवर हल्ला केला, जी विद्यापीठात प्रथम वर्षाची विद्यार्थिनी आहे.
नोटीसमध्ये असे म्हटले आहे की, जोश इराणी यांनी कोणताही बार किंवा कोणताही उद्योग व्यवसाय चालवण्यासाठी परवान्यासाठी कधीही अर्ज केलेला नाही. काँग्रेस नेत्यांच्या आरोपानुसार गोव्यातील उत्पादन शुल्क विभागाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली नसल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा - Har Ghar Tiranga : काय आहे हर घर तिरंगा अभियान आणि ते का राबवले जात आहे
