नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या आठवड्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मुंबईत भेट घेणार आहे. 'आप'च्या म्हणण्यानुसार केजरीवाल 24 मे रोजी ठाकरे आणि 25 मे रोजी पवार यांची भेट घेणार आहेत. त्या आधी केजरीवाल 23 मे रोजी कोलकाता येथे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची देखील भेट घेणार आहेत.

नितीश कुमार-केजरीवाल यांच्यात भेट : दिल्ली सरकारच्या अधिकारांवर केंद्राच्या अध्यादेशानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी विरोधकांकडे पाठिंबा मागितला आहे. याविषयी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी रविवारी अरविंद केजरीवाल यांची दिल्लीत भेट घेतली. यावेळी बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हे देखील उपस्थित होते. या दोघांनीही या अध्यादेशाविरोधात आप सरकारचे समर्थन केले आहे. जनता दल (युनायटेड) नेते नितीश कुमार 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप विरुद्ध गट मजबूत करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटी घेत आहेत.

केंद्राने आणला हा अध्यादेश : केंद्र सरकारने 19 मे ला दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगबाबत अध्यादेश आणला. याद्वारे बदली आणि पोस्टिंगबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार पुन्हा दिल्लीच्या उपराज्यपालांना देण्यात आले. याचाच अर्थ असा की, केंद्राने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार कमी करून एलजीलाच दिल्लीचा बॉस बनवले आहे.

उपराज्यपालांना ऑफिसर्सच्या बदल्यांचा अधिकार : केंद्र सरकारने याला नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) अध्यादेश, 2023 असे नाव दिले आहे. या अंतर्गत, दिल्लीत सेवेत असलेल्या DANICS कॅडर मधील क्लास ए अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी 'राष्ट्रीय राजधानी लोकसेवा प्राधिकरण' स्थापन करण्यात येईल. DANICS म्हणजे दिल्ली, अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली नागरी सेवा. सर्व 'क्लास ए' आणि डॅनिक्स अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीशी संबंधित निर्णय घेण्याचा अधिकार प्राधिकरणाला असेल, परंतु अंतिम शिक्का एलजीचा असेल. जर त्यांचा या निर्णयाला विरोध असेल तर तो बदलण्यासाठी ते परत पाठवू शकतात. मात्र मतभेद झाल्यानंतर अंतिम निर्णय एलजीच घेईल.

सुप्रीम कोर्टाने दिला होता हा निर्णय : 11 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिल्ली सरकारच्या बाजूने निकाल देताना म्हटले होते की, लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारला अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचे अधिकार आहे. दिल्लीतील सर्व प्रशासकीय बाबींवर देखरेख करण्याचा अधिकार LG ला असू शकत नाही. निवडून आलेल्या सरकारच्या प्रत्येक अधिकारात ते हस्तक्षेप करू शकत नाही. जमीन, सार्वजनिक व्यवस्था आणि पोलिस वगळता सेवेशी संबंधित सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार दिल्ली सरकारला असेल.

हेही वाचा :

1. PM Modi Jacket : मोदींच्या 'या' जॅकेटची जगभरात चर्चा, वाचा काय आहे खास..
2. Raj Thackeray : राज ठाकरेंनी शेतकऱ्यांना थेटच विचारले; तुम्ही मला मतदान करत नाही, मग अडचणीच्या वेळी...
3. Sanjay Raut News: दोन हजाराचे बंडल भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांकडे असतील- संजय राऊत