नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगानुसार घरभाडे भत्ता मिळण्याच्या नियमात बदल करण्यात आले असून, काही कर्मचाऱ्यांना याचा चांगलाच फटका बसणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाने एचआरएचे नियम बदलले नुकतेच आहेत. या संदर्भात केंद्र सरकारच्या वित्त विभागाकडून नवीन मानके जारी करण्यात आली आहेत. वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत खर्च विभागाने 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी घरभाडे भत्ता HRA बद्दल माहिती दिली. House Rent Allowance Payment Rules
एकाच निवासस्थानात असतील तरी लाभ नाही: केंद्र सरकारच्या नवीन नियमानुसार घरभाडे भत्ता सरकारी कर्मचारी ज्या ठिकाणी नोकरीला असेल त्याठिकाणी राहण्यासाठी दिला जातो. आता नवीन नियमानुसार सरकारी कर्मचार्‍याने इतर कोणत्याही सरकारी कर्मचार्‍याला वाटप केलेले सरकारी निवासस्थान शेअर केले असेल म्हणजे दोघे एकाच सरकारी निवासस्थानात राहत असतील तर अशा कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता मिळणार नाही. या कर्मचाऱ्यांमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम किंवा नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयीकृत बँका, जीवन यासारख्या निम-शासकीय संस्थांचे कर्मचारी असल्यास ते HRA साठी पात्र होणार नाहीत. rules for HRA
अशा कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार नाही: नवीन नियमानुसार सरकारी कर्मचारी हा त्याच्या/तिच्या पालकांना /मुलाला किंवा मुलीला दिलेल्या घरात राहत असेल, त्याच्या/तिच्या जोडीदाराला केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, निम-सरकारी संस्था जसे की नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट यांचे निवासस्थान वापर करण्यात आलेले असेल. सरकारी कर्मचारी त्याला किंवा त्याच्या जोडीदाराला दिलेल्या सरकारी निवासस्थानात राहत असेल तरीही त्याला स्वतंत्र घरभाडे भत्ता मिळणार नाही. असे असले तरी, नव्या नियमांनुसार, 'जे सरकारी कर्मचारी त्यांच्या स्व मालकीच्या घरात राहतात ते HRA साठी पात्र असतील. अशा कर्मचाऱ्यांनी इतर सरकारी नोकरांना वाटप केलेले सरकारी निवास एकत्रितपणे वापरले तरीही त्यांना एचआरएचा लाभ मिळेल. eligibility for HRA
HRA किती दिला जातो? : HRA श्रेणी घर भाडे भत्ता हा पगारदार व्यक्तींसाठी आहे जे भाड्याच्या घरात राहतात आणि घराशी संबंधित खर्चासाठी त्यांना हा भत्ता दिला जातो. हा भत्ता तीन श्रेणींमध्ये विभागण्यात आलेला आहे. X, Y आणि Z अशा या श्रेणी आहेत. 'X' म्हणजे 50 लाख आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेले क्षेत्र. सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने (CPC) शिफारस केल्यानुसार HRA 24 टक्के दिला जातो. 'Y' म्हणजे 5 लाख ते 50 लाख लोकसंख्या असलेले क्षेत्र असल्यास 16 टक्के घरभाडे भत्ता दिला जातो. 5 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी 'Z' प्रकारातील भत्ता ८ टक्के दराने दिला जातो.
तिजोरीवरील भार कमी करण्याचा प्रयत्न: वित्त विभागानुसार एक्स, वाई आणि झेड श्रेणीतील शहरांसाठी एचआरए दर अनुक्रमे 27 टक्के, 18 टक्के, 9 टक्के करण्यात येणार आहेत. जर 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त महागाई भत्ता (डीए) असेल तर टक्के जेव्हा डीए 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होतो, तेव्हा घरभाडे भत्ता 30 टक्के, 20 टक्के आणि 10 टक्के अशा X,Y आणि Z प्रकारात दिला जातो. दरम्यान, केंद्र सरकारचे लाखो कर्मचारी 7व्या वेतन आयोगांतर्गत त्यांच्या 18 महिन्यांच्या महागाई भत्त्याची किंवा डीएच्या थकबाकीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अर्थ मंत्रालयाने नुकतेच एक निवेदन जारी करून म्हटले की, कोविड-19 साथीच्या आजारादरम्यान सरकारी तिजोरीवरील दबाव कमी करण्यासाठी हे बदल करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
