100 Crore Scam In UP : निवृत्त अभियंत्यांकडून 100 कोटींचा घोटाळा, स्वेच्छानिवृत्तीनंतरही घेतले पगारांसह भत्ते
उत्तर प्रदेशातील गृहनिर्माण विभागातून स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या अभियंत्यांनी आपला नियमित पगार आणि भत्ते घेतल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये तब्बल 100 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरणी आता चौकशी सुरु करण्यात आली आहे.
लखनऊ : सरकारी सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतरही अनेक अभियंत्यांनी पगार आणि भत्ते घेतल्याने खळबळ उडाली आहे. या व्यवहारात 100 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे या स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या अभियंत्यांना पगारवाढही देण्यात आली आहे. आता या प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारने कारवाई सुरू केली आहे. या घोटाळ्यात गृहनिर्माण विभागातील लेखा विभागाचाही हात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
तफावत आढळून आल्याने फुटले बिंग : लेखा विभागातील एक कर्मचारी एका सेवानिवृत्त अभियंत्याच्या फायली तपासत होता. यावेळी या कर्मचाऱ्याला या सेवानिवृत्त अभियंत्याला रकमेत तफावत आढळून आली. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्याने या अभियंत्याच्या रकमेतील तपावत असल्याची तक्रार वरिष्ठांकडे केली. त्यामुळे या प्रकरणाचे बिग फुटले आहे. सरकारने स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या अभियंत्यांची थकबाकी मोजली. त्यांच्या निवृत्तीनंतर ही थकबाकी त्यांच्याकडे हस्तांतरित केली. मात्र, तरीही काही अभियंत्यांना भत्त्यांसह पगारवाढ मिळत राहिली.
स्वेच्छानिवृत्तीनंतर पगारवाढ, आता कारवाईचा बडगा : स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतरही काही अभियंत्यांनी पगार घेतला आहे. त्यातील अनेक जणांना पगारवाढही भेटली आहे. मात्र या प्रकरणातील बिंग आताफुटल्याने प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. अशा अभियंत्यांची यादी तयार केली जात आहे. सुरुवातीला विभागाने 1986 आणि 1987 मध्ये सेवेत समाविष्ट झालेल्या 299 कनिष्ठ अभियंत्यांच्या सेवा नोंदी तपासण्यास सुरुवात केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
रक्कम वसूल करण्याचे आदेश जारी : स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतरही काही अभियंते नियमित पगार घेत होते ही बाब उघड झाली आहे. त्यासह काही अभियंत्यांना पगारवाढही देण्यात आली आहे. सगळे भत्ते लेखा विभागाकडून देण्यात आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी रक्कम वसूल करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. अशा अभियंत्यांची यादी तयार करण्यात येत आहे. स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर त्यांची नावे विभागाच्या अभिलेखातून वगळण्यात आली नाहीत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे त्याचा लाभ या अभियंत्यांना मिळत राहिला. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
