हल्द्वानी: केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गांवों के विकास के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन गांव के विकास में योजनाओं को क्रियान्वित करवाने वाले ग्राम विकास अधिकारियों की उत्तराखंड में भारी कमी है. वहीं नैनीताल जिले में ग्राम विकास अधिकारियों की कमी से गांव विकास में पिछड़ रहे हैं. बताया जा रहा है कि एक ग्राम विकास अधिकारी के हवाले 20 से 25 ग्राम पंचायतें हैं. ऐसे में गांव में मनरेगा कार्यों, ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाले जरूरी प्रमाण पत्रों के अलावा विकास कार्यों का काम समय से नहीं हो पा रहे हैं.

नैनीताल जनपद में कुल 44 न्याय पंचायत और 511 ग्राम पंचायते हैं, जहां 82 ग्राम विकास अधिकारी के पद सृजित हैं. जिसके सापेक्ष में मात्र 35 ग्राम विकास अधिकारी लंबे समय से काम कर रहे हैं. यही नहीं जनपद में 8 पद बीडीओ के हैं, जिसके सापेक्ष में 2 बीडीओ रेगुलर तैनात हैं. यही स्थिति विभाग के अन्य पदों पर हैं, जहां कर्मचारियों की भारी कमी है. ग्राम विकास अधिकारियों और बीडीओ की कमी से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वित प्रभावित हो रहा है. ग्राम विकास अधिकारी की कमी का सबसे ज्यादा असर नैनीताल जनपद के दुरुस्त पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है.
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जहां लोगों को अपने जन्म,मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बताया जा रहा है कि रिक्त पद अधिक होने के चलते ग्राम विकास अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र के साथ साथ 20 से 25 ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त कार्य देखने पड़ रहे हैं. जिसके चलते बहुत से अधिकारी लंबी छुट्टी लेकर गायब हो जाते हैं. यही नहीं पहाड़ की ग्रामीण क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति अलग होने के चलते ग्राम विकास अधिकारियों के पास अधिक ग्राम पंचायत होने के चलते उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
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ग्राम विकास अधिकारी अपनी मांगों को लेकर कई बार आवाज भी उठाते रहे हैं. लेकिन शासन स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है. इस पूरे मामले में ग्राम विकास विभाग मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि ग्राम विकास अधिकारियों के पदों की भारी कमी है. इसके लिए शासन स्तर पर नियुक्तियां निकालने की कार्रवाई चल रही है. जल्द नियुक्तियां निकालकर इन पदों पर भर्तियां की जाएंगी.