हल्द्वानी: कुमाऊं की लाइफलाइन माने जाने वाली गौला नदी को 28 फरवरी तक लीज का विस्तारीकरण की स्वीकृति केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दे दी है. लालकुआं विधायक डॉ मोहन सिंह बिष्ट ने कहा है कि 28 फरवरी तक अभी सैद्धांतिक सहमति मिली है और जल्द ही आगे लीज का विस्तारीकरण हो जाएगा. इसके लिए कार्रवाई अभी से प्रारंभ कर दी गई है.

लालकुआं विधायक डॉ मोहन सिंह बिष्ट ने वाहन स्वामियों से अनुरोध किया है कि वह अपने वाहनों को रिलीज कराकर और अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर जल्द ही गौला नदी में खनन कार्य सुचारू करने में अपना सहयोग दें. गौरतलब है कि 27 जनवरी को दिल्ली में फॉरेस्ट एडवाइजर कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें आगे की लीज विस्तारीकरण के बारे में निर्णय होने की संभावना है, जिसके लिए अधिकारियों ने देहरादून और दिल्ली में डेरा डाला हुआ है.
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जानकारी के अनुसार सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो मई तक खनन संचालन के लिए लीज विस्तारीकरण की अनुमति केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मिलने की संभावना है. क्षेत्रीय विधायक डॉ मोहन सिंह बिष्ट ने बताया कि गौला में खनन कार्य प्रारंभ कराने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने केंद्रीय पर्यावरण सचिव से विस्तार से वार्ता कर लीज विस्तारीकरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने पर बात की है.

विधायक ने बताया कि उन्होंने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर गौला नदी में खनन कार्य को लेकर पत्र लिखा था. बिष्ट ने कहा कि फिटनेस और टैक्स को लेकर के भी शासन स्तर पर वार्ता चल रही है, जिसका भी जल्द समाधान निकलने की संभावना है. उधर वन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र आर्य ने बताया कि लीज की विस्तारीकरण को लेकर देहरादून में हाई लेवल मीटिंग चल रही है और दिल्ली में होने वाली बैठक में एजेंडा प्रस्तुत कर उसी दिन ही आगे की लीज विस्तारीकरण होने की संभावना है.