राज्य सहकारी बैंक 24 बड़े बकायेदारों की बंधक संपत्तियां करेगा नीलाम, 176 करोड़ से अधिक है बकाया
Published: Nov 18, 2023, 10:34 PM


राज्य सहकारी बैंक 24 बड़े बकायेदारों की बंधक संपत्तियां करेगा नीलाम, 176 करोड़ से अधिक है बकाया
Published: Nov 18, 2023, 10:34 PM

Auction of mortgaged properties of big defaulters उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 24 बड़े बकाएदारों की बंधक संपत्तियों की नीलामी करेगा. सबसे पहले 21 नवंबर को महाकालेश्वर एसोसिएट शाखा हल्द्वानी के संपत्ति की नीलामी की जाएगी. इसके बाद 27 नवंबर को बिग बैग फूड कन्सोर्टियम काशीपुर की संपत्ति की नीलामी की कार्रवाई होगी.
देहरादूनः उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड ने हल्द्वानी बैंक की सभी 15 शाखाओं से दिए गए लोन व्यवसाय की प्रगति, ऋण वितरण, एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) और वसूली को लेकर समीक्षा बैठक की गई. शनिवार को प्रबंध निदेशक मान सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के दौरान बैंक कार्य व्यवसाय और साल 2023-24 के आगामी त्रैमास में बैंक व्यवसाय को बढ़ाने और एनपीए ऋणों की वसूली की समीक्षा की गई.
इस दौरान सभी शाखा प्रबंधकों को एनपीए वसूली और नीलामी की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. जिसके चलते निर्णय लिया गया कि, जो 24 बड़े बकायेदार चिन्हित किए गए हैं. उनके बंधक संपत्तियों की नीलामी की जाएगी. दरअसल, इन 24 बकायेदारों का करीब 176.69 करोड़ रुपए का बकाया है. हालांकि, इन सभी के खिलाफ बैंक की ओर से कई बार नियमानुसार कार्रवाई की गई. लेकिन उसके बाद भी इनके द्वारा लोन का भुगतान न करने पर अब नीलामी का निर्णय लिया गया है.
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पहले चरण के तहत 21 नवंबर को महाकालेश्वर एसोसिएट शाखा हल्द्वानी के संपत्ति की नीलामी की जाएगी. महाकालेश्वर एसोसिएट शाखा का 7 करोड़ 51 लाख का बकाया है. इसी क्रम में 27 नवंबर को बिग बैग फूड कन्सोर्टियम काशीपुर की संपत्ति की नीलामी की कार्रवाई गतिमान की जाएगी. बिग बैग फूड काशीपुर का 2 करोड़ 13 लाख की राशि बकाया है.
बैठक के दौरान प्रबंध निदेशक मान सिंह सैनी और महाप्रबंधक दीपक कुमार ने निर्देश दिए कि इन 24 बड़े बकायादारों पर कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, चिन्हित 24 बकायदारों को उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की ओर से कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं. बावजूद इसके ना तो नोटिस जा जवाब दिया गया और न ही भुगतान किया गया. इस कारण फिलहाल बैंक ने इन सभी 24 बड़े बकायेदारों के संपत्तियों की नीलामी करने का फैसला लिया है.
