देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गई है. इस बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है. सबसे बड़ा निर्णय लेते हुए धामी सरकार ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC Exams) के तहत 770 पदों के लिए पांच भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं. इनमें वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल हैं. इस सभी परीक्षाओं के अभी रिजल्ट नहीं आए हैं. इसके साथ ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सात हजार पदों के लिए प्रस्तावित सभी परीक्षाएं भी राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा.
वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में दूसरा बड़ा फैसला ये रहा कि, आवास विकास के मद में 500 मीटर वर्ग तक के भवन बनाने के लिए केंद्र या फिर राज्य सरकार के बिल्डिंग बाइलॉज का पालन करना होगा. इस अलावा GST के तहत बिजली बिलों के भुगतान के लिए 'बिल लाओ और इनाम पाओ' स्कीम लाई गई है. साथ ही प्रधानाचार्य के पदों को 50 फीसदी प्रमोशन और 50 फीसदी प्रवक्ताओं की परीक्षा करवाकर भरा जाएगा.
वहीं, कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि आईआईटी रुड़की के तहत आने वाले शिक्षण संस्थान का नाम शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान रखा जाएगा. इसके साथ ही श्रीनगर सुमाड़ी में मौजूद स्कूलों का एकीकरण करके 5 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय को सोसाइटी मोड में चलाया जाएगा. साथ ही बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत प्रभावितों के विस्थापन और मुआवजा देने के नियम को भी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है.
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वे समस्त परीक्षाएं जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किसी भी चरण की परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित कर दिया गया है किन्तु चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, उन परीक्षाओं की अवशेष कार्यवाही उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएगी।
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— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) September 9, 2022
कैबिनेट अन्य प्रमुख निर्णय-
1. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में वर्णित सेटबैक एवं भू-आच्छादन के मध्य संगति स्थापित करने के उद्देश्य से 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम वाले एकल आवासीय भवन बनाने हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड या उत्तराखंड सरकार के आवास घर के नियम में किसी एक विकल्प को चुनकर अपने भवन बना सकते हैं.
2. वित्त विभाग के अंतर्गत जीएसटी बिल को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक ऑनलाइन ईनाम योजना, 'बिल लाओ और ईनाम पाओ' की योजना प्रारंभ की जाएगी.
3. शहरी विभाग के अंतर्गत नगर पालिका के लिए एकाउंटिंग मैनुअल में एकरूपता लाने के लिए नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा.
4. शहरी विभाग के अंतर्गत नगर निगम के लिए एकाउंटिंग मैनुअल में एकरूपता लाने के लिए नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा.
5. खाद्य विभाग के अंतर्गत संयुक्त नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक के लिए सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा.
6. माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सृजित 932 पद के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन नहीं होने पर अब प्राचार्य पद के लिए 50 प्रतिशत पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर एवं शेष 50 प्रतिशत पदों पर प्रधानाध्यापकों एवं प्रवक्ता में से समिति विभागीय परीक्षा द्वारा चयन किया जाएगा.
7. तकनीकी शिक्षा प्राविधिक परिषद्, रुड़की के अंतर्गत स्थापित संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ का नाम, रुड़की में शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा.
8. न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने के लिए अधिनियम लाया जाएगा.
9. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 10 पद अनुसेवक के लिए आउटसोर्सिंग से भर्ती के लिए अनुमति दी गई.
10. राजकीय नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में निर्माण एवं संचालन कार्य पीपीपी मोड से सोसायटी मोड के अंतर्गत किया जाएगा.
11. बदरीनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत सी.एस.एस.आर के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय चरण के कार्य उसी एजेंसी से कराया जाएगा जो पूर्व में कार्य कर रही थी.
12. केदारनाथ में किए जाने वाले प्रशासनिक भवन, अस्पताल इत्यादि संबंधी निर्माण कार्य उसी एजेंसी से कराया जाएगा जो पूर्व में कार्य कर रही थी.
13. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित लगभग 07 हजार पदों के लिए लोक सेवा आयोग परीक्षा कराएगा, इसके लिए लोक सेवा आयोग एक भारतीय कलेंडर जारी करेगा. इसमें समूह ग से संबंधित सभी नियम लागू होंगे. इनमें 700 ऐसे पद हैं जिनकी परीक्षा हुई है किन्तु परिणाम नहीं आया है, 5340 ऐसे पद हैं, जिनका केवल विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और 1187 ऐसे पद हैं, जिनका विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है. जिनकी फीस जमा थी, उन्हें पुनः फीस नहीं देनी होगी.
14. राजस्व विभाग के अंतर्गत रुद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु लगभग छह हेक्टेयर की भूमि आवास विभाग को निःशुल्क दी जाएगी.
15. 17 सितंबर से 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में वृहद्व स्वच्छता अभियान पखवाड़ा मनाया जाएगा. जिसमें सभी स्कूल, सार्वजनिक स्थल, कार्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें प्रभारी मंत्री संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेंगे.
16. प्रायोगिक रूप से प्रथम बार राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुमाड़ी, पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कॉलेज, सुमाड़ी, पौड़ी में तथा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पोखरी, पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कॉलेज, गंगाऊ, पौड़ी में किये जाने का निर्णय लिया गया.
17. भूमि और भवन की उपलब्धता के आधार पर पर्वतीय जनपद में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया.
18. आवास विभाग के अंतर्गत एक टाइम सेटेलमेंट योजना को अगले कैबिनेट में रखा जाएगा.
