देहरादूनः उत्तराखंड में नई रेल लाइन बिछाने पर कार्रवाई जा रही है. जिसमें देवबंद-रुड़की रेल लाइन भी शामिल है. लिहाजा, रेल मंत्रालय ने इस रेल लाइन के अंतर्गत आने वाले चार गांवों की अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए 28 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है. ऐसे में जल्द ही भूमि स्वामियों को मुआवजा राशि बांट दी जाएगी.
गौर हो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुआवजा राशि (funds for land compensation) को लेकर पहले पत्र के माध्यम से अवगत कराया था. जिसके बाद 6 अगस्त 2022 को सीएम धामी ने खुद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnaw) से मुलाकात की और चर्चा के दौरान इसका अनुरोध किया था. अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ₹28.31 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी. जिसकी जानकारी अश्विनी वैष्णव ने सीएम धामी को पत्र लिखकर दी है.
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बता दें कि सहारनपुर के देवबंद से रुड़की तक करीब 27.45 किलोमीटर लंबी रेल लाइन (Deoband Roorkee Rail Line Project) बनाई जा रही है. जिसमें हरिद्वार जिले में करीब 11 किमी रेलवे लाइन बनाई जाएगी. पांच साल पहले केंद्र सरकार ने इस रेल लाइन को बनाने की घोषणा की थी. करीब चार साल पहले इस नई रेलवे लाइन की परियोजना पर कार्य शुरू हुआ. जिसे 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन कोरोनाकाल और मुआवजे को लेकर किसानों से समझौते नहीं होने से काम अधर में लटक गया था.
बताया जा रहा है कि देवबंद से रुड़की तक नई रेल लाइन बनने से दिल्ली से रुड़की तक की दूरी 33 किलोमीटर कम हो जाएगी. अभी ट्रेन रुड़की वाया टपरी होकर जाती है. नई लाइन बनने से देवबंद से सीधे रुड़की जाएगी. वहीं, रेल लाइन के लिए हरिद्वार जिले के चार गांवों की भूमि अधिग्रहित की गई है. ऐसे में भूमि के स्वामियों को मुआवजे की निर्धारित राशि ₹28.31 करोड़ स्वीकृत की गई है. यह धनराशि स्वीकृत करने पर सीएम पुष्कर धामी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है.
