देहरादूनः विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग बेरोजगारों ने सचिवालय कूच किया, लेकिन सुभाष रोड पर मौजूद पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. इस दौरान बेरोजगारों ने नर्सिंग भर्ती में दूसरे राज्यों के युवाओं को मौका दिए जाने का तीखा विरोध किया. बेरोजगारों का आरोप था कि नर्सिंग भर्ती में दूसरे राज्यों के युवाओं को मौका दिया जा रहा है.
संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ के अध्यक्ष हरिकृष्ण बिजल्वाण का कहना है कि 12 सालों बाद उत्तराखंड में सामान्य नर्सिंग अधिकारी के पदों के लिए 2 साल पहले दिसंबर 2020 में भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन 2 साल बाद उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से प्रति वर्ष वार करने का निर्णय लिया गया. जबकि, 3 जनवरी 2023 को 1564 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए है.
ये भी पढ़ेंः Medical Education Department का भगवान मालिक, 10 साल में पूरा नहीं हुआ 14 करोड़ का प्रोजेक्ट
बाहरी राज्यों के युवाओं को मौका देने पर नाराजगीः उन्होंने कहा कि नर्सिंग अधिकारी का पद समूह ग और घ श्रेणी में आता है, जो उत्तराखंड के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित है, लेकिन दूसरे राज्यों के युवाओं को भी नर्सिंग भर्ती में मौका दिया जा रहा है. जिसका संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ घोर विरोध करता है.
सरकार युवाओं की मांग को कर रही अनसुनाः बेरोजगारों का कहना है कि वो कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है. उन्होंने कहा कि जब तक बाहरी लोगों को भर्ती से नहीं रोका जाएगा, तब तक उनका आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा. उधर, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच समेत अन्य मांगों को लेकर सत्याग्रह आंदोलन करने का ऐलान किया है. ऐसे में एक बार फिर से बेरोजगार सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं.
