देहरादून: प्रदेश में अफरशाही की संजीदगी पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं. कुछ ऐसा ही फिर देखने को मिला है. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी (Minister Ganesh Joshi) की बैठक में प्रदेशभर के विभिन्न जिलों से वीडियो कांफ्रेंसिंग (video conferencing) से जुड़े डीएचओ और सीएचओ के काम से मंत्री जोशी असंतुष्ट नजर आए. मंत्री जोशी ने बैठक के दौरान डीएचओ और सीएचओ को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि टाइम पास करना छोड़िए और विकास के कामों में लग जाएं.
गौर हो कि सचिवालय में प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी (cabinet minister ganesh joshi) की अध्यक्षता में प्रदेश द्वारा जारी किए विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर आवश्यकता के अनुरूप आगामी सालों के लिए विभिन्न प्रकार के उच्च प्रजाति के फलदार पौधों की आपूर्ति के लिय कार्ययोजना तैयार किए जाने के संबंध में बैठक की गई. बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ प्रदेशभर के विभिन्न जिलों से वर्चुअल माध्यम से डीएचओ और सीएचओ भी उपस्थित रहे. बैठक में आगामी वर्षों के लिए उच्च प्रजाति के फलदार पौध किसानों को मिल सके इस पर विस्तृत चर्चा की गई.
मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों को एक सप्ताह में प्रस्तुतीकरण के साथ दोबारा बैठक के निर्देश दिए. बैठक में प्रदेशभर के विभिन्न जिलों से वीडियो कांफ्रेंसिंग (video conferencing) से जुड़े डीएचओ और सीएचओ के काम से मंत्री जोशी असंतुष्ट नजर आए. मंत्री जोशी ने बैठक के दौरान डीएचओ और सीएचओ को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि टाइम पास करना छोड़िए और विकास के कामों में लग जाएं. मंत्री जोशी ने सख्त निर्देश दिए कि सभी डीएचओ और सीएचओ अपनी कार्य कार्यप्रणाली में बदलाव लाएं. जोशी ने यह भी हिदायत देते हुए कहा कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि हम किसानों को जो बीज देते हैं उसमें गड़बड़ी होती है. इस बार से हम बीज की जगह पौधे किसानों को देंगे. प्रदेश के विभिन्न जिलों के डीएचओ, सीएचओ फील्ड में न जाकर ऑफिस से ही फर्जी आंकड़े भेज रहे हैं.
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जिसपर मंत्री जोशी ने नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी. बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो तराई का क्षेत्र है उसके लिए एक अलग नीति बनाई जाए. पहाड़ के लिए अलग नीति बनाई जाए. गणेश जोशी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि वर्ष 2025 तक जब राज्य 25 वर्ष का होगा तो उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य हो इस दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है. मंत्री जोशी ने यह भी कहा कि सेब की पेटियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगली बार से एक भी पेटी हिमांचल से नहीं आएगी. यहीं पर पेटी बनाई जाएगी. इसमें कुछ वेंडर्स को चयनित किया जाएगा. जिससे किसान जहां से चाहे वह वहां से पेटी खरीद सकता है. इस दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है.
