देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट पुलिसिंग के विजन को लेकर प्रमुख गृह सचिव और पुलिस आलाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में स्मार्ट पुलिसिंग के कई अहम बिंदुओं पर सहमति बनी. साथ ही पुलिस संसाधनों को बेहतर करने की दिशा में बजट बढ़ाने पर जोर दिया गया.
स्मार्ट पुलिसिंग आगे धरातल पर उतारने के लिए उत्तराखंड पुलिस महकमा साल-दर साल आगे बढ़ने के प्रयास में जुटा है. इसी क्रम में आज प्रमुख गृह सचिव आरके सुधांशु के साथ पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार सहित तमाम आलाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस दौरान स्मार्ट पुलिसिंग विजन के साथ-साथ पुलिस को कैसे तकनीकी रूप से हाईटेक कर कानून व्यवस्था बेहतर की जा सके, इसको लेकर विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श कर गृह विभाग से सहमति बनाई गई.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों की पुलिस को तकनीकी रूप में हाईटेक करने और स्मार्ट पुलिसिंग के विजन को धरातल पर उतारने का आह्वान किया है. जिसके तहत SMART मतलब S से Sensitive and Strict, M से Modern with Mobility, A से Alert and Accountable, R से Reliable and Responsive और T rained and Techno-Savvy पुलिसिंग है.
पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा उत्तराखंड पुलिस के बेहतर कार्य एवं उपलब्धियों के संबंध में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बेहतर हुए हैं. यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा को राज्य पुलिस अग्रसर कर रही है. प्रदेश पुलिस ने विगत वर्षों में काफी कुछ ऐसा हासिल किया है, जो संवेदन पुलिसिंग की और भी काफी काम आ रहा है.
डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि आज प्रमुख गृह सचिव से तमाम पुलिसिंग के सुधार समस्याओं के निराकरण और बेहतरीन के लिए महत्वपूर्ण बैठक की गई. इस दौरान पुलिस के तमाम सुधार-बेहतरी वाले विषयों पर प्रमुख गृह सचिव द्वारा सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया गया. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य के दूरस्थ पहाड़ी जनपदों में थाना चौकी- भवनों के सुधार से लेकर आवश्यक संसाधनों को बेहतर करने की दिशा आगामी दिनों में रंग लाएगी.
बैठक में गृह विभाग प्रमुख सचिव के साथ पुलिस की इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई
- कार्मिक, प्रोवजिनिंग, आधुनिकरण, पुलिस कल्याण, कानून व्यवस्था, फायर ,संचार ,अवैध ड्रग्स कंट्रोल व साइबर क्राइम पर अंकुश जैसे मुद्दों पर गहराई से मंथन किया गया.
- तीन जनपद उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार में ट्रैफिक थाने खोले जाने पर चर्चा की गई.
- पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चोपता, धारी, सीमांत क्षेत्र सांकरी जैसे दुर्गम इलाकों में थाना चौकी खोले जाने पर चर्चा.
- पुलिसकर्मियों के लिए पुरस्कार धनराशि की व्यवस्था पर नया उपलेखाशीर्षक खोले जाने पर विचार किया गया.
- गैरसैंण में आईआरबी की तीसरी बटालियन की स्थापना पर विचार विमर्श.
- पुलिस आधुनिकरण के लिए बजट बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया.
- आर्थिक अपराध थाना, नई फायर यूनिट खोले जाने और प्रशिक्षण भत्ते प्रदान करने के लिए गृह (शासन) से अनुरोध किया गया.
- प्रदेश में पुलिस कार्यालय भवनों और थाना/चौकियों के निर्माण के लिए बजट बढ़ाने का अनुरोध किया गया. ताकि लंबे समय से जर्जर हालत और पहाड़ी के दूरस्थ पुलिस भवनों को बेहतर किया जा सके.
- निष्क्रिय वाहनों के स्थान पर नए वाहनों की स्वीकृत करने पर चर्चा की गई.
- पीएसी के जवानों को मूवमेंट के लिए ट्रकों के स्थान पर बसों से रवानगी कराने के लिए बसों का नियतन बढ़ाने का अनुरोध किया गया.
