दिल्ली/देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की. मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग के लिये देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के लिये जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को जून, 2022 के आगे बनाए रखने, उत्तराखंड में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं शोध संस्थान की एक शाखा स्थापित किये जाने का अनुरोध किया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड के लोहाघाट के समीप स्थित मायावती आश्रम आने के लिये भी न्यौता दिया है.
मानस खंड मंदिर माला मिशन पर चर्चा: इसके साथ ही सीएम ने कुमाऊं मंडल के पौराणिक मंदिरों को जोड़े जाने के उद्देश्य से “मानस खंड मंदिर माला मिशन“ को स्वीकृति दिये जाने का भी अनुरोध किया है. मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप से हवाई सेवाओं के शीघ्र एवं सुचारू संचालन के लिये संबंधित विभागों को निर्देशित किये जाने के साथ ही टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की इक्विटी शेयर धारिता में उत्तर प्रदेश के 25 प्रतिशत अंशधारिता को उत्तराखंड राज्य को स्थानांतरित करने में केंद्र से सहयोग का भी अनुरोध किया.
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राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं शोध संस्थान की मांग: मुख्यमंत्री ने कहा कि, उत्तराखंड राज्य, देश के फार्मास्यूटिकल हब के रूप में उभर रहा है. भारत में कुल उपभोग होने वाली दवाओं में उत्तराखंड राज्य में स्थापित औषधि निर्माण इकाइयों की लगभग 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है. राज्य में स्थापित 3 प्रमुख औद्योगिक संकुलों- देहरादून, हरिद्वार व उधम सिंह नगर में 300 से अधिक फार्मास्यूटिकल निर्माण इकाइयां स्थापित हैं, जो एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं. मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं शोध संस्थान की एक शाखा स्थापित किये जाने का अनुरोध किया. उनका कहना है कि इससे राज्य में फार्मास्यूटिकल शोध को बढ़ावा मिलेगा. इस संस्थान की स्थापना के लिए भूमि राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी.
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में एयरस्ट्रिप से फिक्स्डविंग (वायुयान) हवाई सेवा संचालित किये जाने हेतु टेंडर की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है. उन्होंने प्रधानमंत्री से पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप से हवाई सेवाओं के शीघ्र एवं सुचारू संचालन के लिये संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध किया.
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GST की क्षतिपूर्ति जारी रखने की पैरवी: वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि, जीएसटी लागू होने पर राज्यों को राजस्व सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 05 वर्षों यानि 30 जून 2022 तक की अवधि के लिए जीएसटी की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन संरचनात्मक परिवर्तन, न्यून उपभोग आधार, राज्य में सेवा का अपर्याप्त आधार सहित अन्य कारणों से जीएसटी लागू होने के उपरांत राज्य के राजस्व में अपेक्षित वृद्धि दर्ज नहीं की जा सकी है. मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि जून, 2022 के बाद आगे के वर्षों के लिए बढ़ाये जाने का अनुरोध किया.
मुख्यमंत्री ने पीएम को बताया कि, केदारनाथ और बदरीनाथ को मास्टर प्लान तैयार कर विकसित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने इसी तरह प्रदेश के कुमाऊं मंडल के पौराणिक मंदिरों को जोड़े जाने के उद्देश्य से “मानस खंड मंदिर माला मिशन“ की स्वीकृति दिये जाने का भी अनुराध किया.
मुख्यमंत्री ने बताया कि टीएचडीसी इंडिया लि० भारत सरकार की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी एवं उत्तर प्रदेश सरकार की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी का संयुक्त उपक्रम है. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 47 (3) के अनुसार उत्तर प्रदेश द्वारा विभाजन की तिथि तक टीएचडीसी इंडिया लि० में किये गये पूंजीगत निवेश के आधार पर उत्तराखंड राज्य को ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि टीएचडीसी इंडिया लि० का मुख्यालय उत्तराखंड राज्य में स्थित है और टीएचडीसी की लगभग 70 प्रतिशत परियोजनाएं उत्तराखंड राज्य में ही स्थित हैं.
इन परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली पुनर्वास, कानून व्यवस्था तथा अन्य सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का सामना भी उत्तराखंड राज्य को करना पड़ता है. उत्तराखंड राज्य द्वारा वर्ष 2012 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद-131 के अंतर्गत टीएचडीसी इंडिया लि० में उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तराखंड राज्य की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए सर्वोच्च न्यायालय में योजित किया गया था जो अभी विचाराधीन है.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री को बताया कि उनके द्वारा भारत सरकार की 'अग्निपथ योजना' के संबंध में 20 जून 2022 को उत्तराखंड के समस्त जनपदों के पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. संवाद कार्यक्रम के दौरान समस्त पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा भारत सरकार की अग्निपथ योजना को वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सैन्य आधुनिकीकरण, देश की सुरक्षा एवं युवाओं के उज्जवल भविष्य के अनुकूल बताया गया. साथ ही संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी पूर्व सैन्य अधिकारियों ने अग्निपथ योजना के संबंध में अपने-अपने सुझाव भी दिए. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा दिये गये सुझाव सौंपे.
