CM Dhami Delhi Visit: CM धामी का दिल्ली दौरा, रक्षामंत्री के साथ इस बैठक में होंगे शामिल
Published: Mar 13, 2023, 8:04 PM


CM Dhami Delhi Visit: CM धामी का दिल्ली दौरा, रक्षामंत्री के साथ इस बैठक में होंगे शामिल
Published: Mar 13, 2023, 8:04 PM
सीएम धामी दिल्ली रवाना हो गये हैं. सीएम धामी दिल्ली में रक्षा मंत्री के साथ होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे. इस बैठक में चीन सीमा से लगे राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे. ये बैठक 15 मार्च की शाम पांच बजे होगी.
गैरसैंण: उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सीमांत राज्यों के अवस्थापना विकास को लेकर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. जिसमें चीन सीमा से लगे राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे. इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार की शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. बैठक में शामिल होने के बाद 15 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से सीधा भराड़ीसैंण पहुंचेंगे.
दरअसल, उत्तराखंड राज्य चीन सीमा से लगा हुआ है. यह सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि केंद्र सरकार समय-समय पर उत्तराखंड राज्य के सीमांत गांव के लिए कई बड़े पहल करती रहती है. चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो या फिर नई वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमांत गांवों को बेहतर ढंग से विकसित करने की बात हो, हर मामले पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है.
चीन सीमा से लगे देश के तमाम राज्यों के सीमांत गावों की स्थिति को सुधारने को लेकर केंद्र सरकार तमाम कोशिशें तो कर रही है. लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि अभी भी देश के तमाम सीमांत गांव बुनियादी सुविधाओं के अभाव है. उत्तराखंड राज्य के माणा गांव में भी बुनियादी सुविधाओं के साथ आवास, पर्यटन केंद्रों के निर्माण, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की दरकार है. मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध ना होने के चलते पलायन भी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है.
लिहाजा चीन सीमा से लगे उन तमाम राज्यों के गांव को विकसित किए जाने और वहां की अवस्थापना विकास को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलाई है. जिसमें इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से राज्य सरकारें भी अपने राज्यों के सीमांत गांवों को विकसित करने में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं.
