देहरादून में 600 अवैध निर्माण मंत्री के रडार पर, कभी हो सकती है बड़ी कार्रवाई

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Published : May 20, 2022, 7:36 PM IST

Cabinet Minister Premchand Aggarwal

शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शुक्रवार को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एमडीडीए की बैठक ली. इस दौरान उन्होंने बताया कि देहरादून के 600 अवैध निर्माण उनकी रडार पर है, जिन पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है. अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास किए बनाए जा रहे भवनों के मामले में अधिकारियों की भी मुश्किलें बढ़ सकती है.

देहरादून: शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एमडीडीए के अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में कैबिनेट मंत्री ने पिछली बैठक में लिए गये निर्देशों पर फीडबैक के आलावा विभाग द्वारा की गई प्रगति की जानकारी ली.

एमडीडीए की बैठक में विभागीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चारधाम यात्रा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ऋषिकेश और मसूरी में मल्टी स्टोरी पार्किंग और मसूरी के मॉल रोड के सौंदर्यीकरण के प्रगति के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की, जिसमें अधिकारियों द्वारा अगवत कराया गया कि सम्बन्धित कार्य त्वरित गति से किया जा रहा है.
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शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ऋषिकेश और मसूरी क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों के चलते तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. उन्होंने पूर्व में दिये गये निर्देश के चलते 15 दिनों में आवासीय और 30 दिनों में व्यावसायिक नक्शा पास करने की अवधि में किये गये कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया.

कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून में लगभग 600 अवैध निर्माण कार्यों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अवैध निर्माण, बिना नक्शा पास भवन और अवैध कब्जा के संबंध में विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाय. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए अवैध निर्माण व बिना नक्शे वाले भवनों के संबंध में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किये जाने के निर्देश सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को दिये.
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मंत्री ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की छवि को सुधारने, विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने और अवैध निर्माण को रोकने के सम्बन्ध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि आगामी बजट में समाज के सभी वर्गों से सुझाव प्राप्त किये जा रहे हैं. ईमेल में माध्यम से भी सुझाव प्राप्त हो रहे हैं. ईमेल पर सुझाव प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 27 मई 2022 तक बढ़ाई गई है. जनता द्वारा प्रेषित महत्वपूर्ण सुझावों को बजट में सम्मिलित किया जायेगा.

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