ऋषिकेश: क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के लकी ड्रा के लाभार्थियों को पुरस्कार वितरित किये. इस दौरान डॉ अग्रवाल ने मोबाइल फोन, स्मार्ट वाच और हेडफोन वितरित किये. पुरस्कार पाने वालों की दीपावली की खुशी बढ़ गई.

बिल लाओ इनाम पाओ ने बांटी दीवाली की खुशियां: जीएसटी भवन में आयोजित कार्यक्रम में डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि योजना के अन्तर्गत दिनांक 01 सितंबर, 2022 से अब तक 48,658 उपभोक्ता पंजीकृत हुये हैं. इन उपभोक्ताओं द्वारा 246,178 बिल अपलोड किये गये हैं. अपलोड बिलों का कुल मूल्य 93.45 करोड़ है. प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि पहली अप्रैल 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक 18 हजार 437 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं. इन उपभोक्ताओं के द्वारा 1 लाख 59 हजार 263 बिल अपलोड किए गए हैं. अपलोड किए गए बिलों का मूल्य 52.12 करोड़ रुपए है. यह आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना को लेकर जनता में असीम उत्साह है एवं उनके द्वारा अधिकाधिक बिलों को अपलोड किया गया है.

मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बांटे इनाम: डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं तथा पुरस्कार वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रहे इसीलिए इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रखा गया है. सम्पूर्ण कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूर्ण की जाती है. डॉ अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दिनांक 01 सितंबर, 2022 से दिनांक 31 मार्च, 2023 तक लागू बिल लाओ इनाम पाओ योजना को दिनांक 30 नवंबर, 2023 तक विस्तारित किया गया है. उन्होंने बताया कि योजना को दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से, ऑनलाइन खरीद पर प्राप्त बिलों को छोड़कर, जीएसटी के अंतर्गत समस्त कराधेय वस्तुओं तथा सेवाओं के विरुद्ध जारी बी2सी बिलों पर लागू किया गया है. इसके अंतर्गत दिनांक 30 नवम्बर, 2023 तक BLIP एप पर बिल अपलोड करने वाले ग्राहकों को मासिक पुरस्कारों के अंतर्गत 1500 पुरस्कार दिए जायेंगे. दिनांक 01 सितंबर, 2022 से दिनांक 30 नवंबर, 2023 तक अपलोड किये गए बिलों पर ग्राहकों को दिनांक 30 नवंबर, 2023 के पश्चात मेगा पुरस्कार भी दिए जायेंगे.

ये है कस्टमर रिवॉर्ड: डॉ अग्रवाल ने बताया कि इसके अतिरिक्त अपलोड किये गए प्रत्येक बिल पर कस्टमर रिवॉर्ड (Customer reward) प्रोग्राम लागू करते हुए प्रत्येक अपलोडेड बिल पर प्वाइंट्स दिए जाने की व्यवस्था है, जो पुरस्कार, कैश बैक या डिस्काउंट कूपन के रूप में दिए जायेंगे. इस योजना में जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे व्यापारियों को भी पुरस्कृत किया जायेगा, जिनके प्रतिष्ठान से सबसे ज्यादा बिल अपलोड किये जाएंगे. उनके द्वारा ग्राहकों से सर्वाधिक संख्या में एप डाउनलोड करवा कर योजना के वृहद प्रचार प्रसार में योगदान दिया जाएगा. इस प्रकार योजना अत्यधिक विस्तृत करते हुए इसे अधिक आकर्षक बनाया गया है.

98 फीसदी राजस्व हुआ वसूल: डॉ अग्रवाल ने बताया कि गत वर्ष 2022-23 (माह अक्टूबर तक) रुपए 4328 करोड़ राजस्व की तुलना में वर्ष 2023-24 (माह अक्टूबर तक) में 4776 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया. ये लगभग 09% अधिक है. वर्ष 2023-24 के लिए राज्य कर विभाग के लिए बजटीय राजस्व लक्ष्य 8814 करोड़ रुपए रखा गया है. इस तरह अक्टूबर, 2023 तक निर्धारित राजस्व लक्ष्य 4861 करोड़ रुपए के सापेक्ष 4776 करोड़ रुपए प्राप्त कर लिया गया है. प्राप्त राजस्व निर्धारित लक्ष्य का लगभग 98% है.
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