विडंबना: समाज कल्याण अधिकारी को ही नहीं पता मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में कितने जोड़ों की होगी शादी

भदोही: उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सरकार बनाते ही 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' की घोषणा की थी. जिसका मकसद था कि उत्तर प्रदेश में कम आय वाले निर्धन परिवारों की शादियां सम्पन्न करायी जा सके, मगर यूपी सरकार के भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों ने तो उनकी मंशा पर पानी फेरने की कसम खा रखी है. वो अपनी कलाओं से बाज नहीं आ रहे हैं. कई मरतबा खबरों में ऐसे खुलासे पढ़े होंगे कि सामूहिक विवाह में पहले से शादीशुदा जोड़े दोबारा शादी करते पाये गये, या सरकारी धन पाने के लिये फर्जी शादी रचाई.

मतलब साफ है कि सरकारी विभाग और उनके अधिकारी अपने नकारेपन को पेश करते हुए शादी में शामिल हो रहे जोड़ों का सत्यापन नहीं करते. ऐसी ही लापरवाही पेश करते हुए भदोही के समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र यादव ने अनोखी बात कही है. उनका कहना है कि आज शुक्रवार को होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कितने जोड़ों की शादी संपन्न होगी यह तय नहीं हो सका है.

बता दें कि समाज कल्याण विभाग खंड विकास अधिकारियों की ओर से लाए जाने वाले जोड़ों के सामूहिक विवाह का आयोजन संपन्न कराने का दावा कर रहा है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले समारोह में शादी संपन्न कराने के लिए वधू या कन्या पक्ष की ओर से आवेदन किया जाता है. उनका रजिस्ट्रेशन कर सत्यापन कराये जाने का प्रावधान है इसके बाद ही उनका चयन सामूहिक विवाह के लिए किया जाता है.

अब देखा जाए तो विवाह समारोह के आयोजन की तिथि निर्धारित कर ली गयी है. भदोही के ज्ञानपुर स्थित काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय में तैयारी भी पूरी कर ली गई है. लेकिन विडंबना यह है कि समाज कल्याण विभाग जिसे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजनों की जिम्मेदारी मिली है उसे खुद यह तक पता नहीं कि कितने जोड़ों की शादी संपन्न कराई जाएगी.