संभल: अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे से पूरी दुनिया चिंतित है. सभी जगह तालिबान के इस कार्रवाई की निंदा की जा रही है. दुनिया के दूसरे देश अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने में जुट गए हैं. तालिबान (Taliban) के शासन के बाद अफगानिस्तान (Afghanistan) के हालात पर सभी की नजर है. लोगों को डर है कि वहां फिर से क्रूरता का दौर न शुरू हो जाए. इस बीच यूपी के संभल (Sambhal) से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्र रहमान बर्क (Shafiqur Rahman Barq) ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का समर्थन किया है.
तालिबान के समर्थन में बयान देते हुए बर्क ने अफगानिस्तान में तालिबानी गतिविधियों को आजादी की लड़ाई बताया. बर्क ने कहा कि तालिबान अफगानी लोगों की अजादी की लड़ाई लड़ रहा है. अफगानिस्तान की आजादी उसका अपना मसला है. आखिर अफगानिस्तान में अमेरिकी हुकूमत क्यों? तालिबान वहां की ताकत है और अफगान लोग उसकी अगुवाई में आजादी चाहते हैं' उन्होंने कहा कि तालिबान एक ताकत है, तालिबान ने अपने मुल्क में रूस और अमेरिका जैसे मजबूत देशों के पांव तक नहीं जमने दिए.
अपने विवादित बयानों की बदौलत चर्चा में रहने वाले शफीकुर्र रहमान बर्क इस बयान के बाद फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. शफीकुर्र रहमान बर्क ने तालिबान की शान में कहा कि अब तालिबान अपने मुल्क को आजाद कराकर देश को खुद चलाना चाहता है और यह तालिबान का आंतरिक मामला है. जब पूरी दुनिया तालिबान की खिलाफत कर रही है, ऐसे में सपा सांसद का बयान समझ से परे नजर आता है.
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पुराने 'बयानवीर' हैं रहमान
यह पहली बार नहीं है जब सपा सांसद शफीकुर्र रहमान ने कोई विवादित बयान दिया है. इस पहले वह बीजेपी सरकार को मुसलमान विरोधी बता चुके हैं. तब उन्होंने कहा था, 'बीजेपी ने न केवल शरीयत के साथ छेड़छाड़ की बल्कि लड़कियों को पकड़वाकर बलात्कार करवाया. मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग जैसी गलतियां की गई. जिसका खामियाजा सरकार को अब कोरोना के रूप में भुगतना पड़ रहा है.'
यही नहीं सांसद काफी पहले कोरोना का इलाज तक खोज लाए थे. उन्होंने बयान दिया था कि कोरोना बीमारी को सिर्फ नमाज पढ़कर और अपनी गलतियों की माफी मांगने से खत्म किया जा सकता है.
पीस पार्टी ने भी किया समर्थन
एसपी सांसद के अलावा यूपी के क्षेत्रीय दल पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने भी तालिबान का समर्थन करते हुए कहा, 'जब अमेरिका और तालिबान की पीस डील हो रही थी तो भारत का प्रतिनिधि वहां मौजूद था. जब भारत सरकार ने उस पीस डील का विरोध नहीं किया तो हम क्यों अपने पड़ोसी देश में बनने वाली सरकार से दुश्मनी लें.'
