प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सपा शासन काल के दौरान हुई 600 भर्तियों की सीबीआई जांच करीब 6 साल बाद भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है. इससे आयोग की भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग उठाने वाले प्रतियोगी छात्र मायूस हो गए हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का कहना है कि अखिलेश यादव के शासनकाल में आयोग में हुई 40 हजार से अधिक पदों की भर्ती की जांच 6 साल से अधिक समय से सीबीआई कर रही है. लेकिन, सीबीआई की सुस्त जांच गति से उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद कम होती दिख रही है, जिससे प्रतियोगी छात्रों में नाराजगी है. जांच को समय से पूरा करवाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों की तरफ से हाईकोर्ट से भी गुहार लगाई गई है. इस मामले की सुनवाई भी चल रही है.

उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की 2012 से 2017 के बीच हुई भर्तियों में धांधली का आरोप लगाकर सड़क से लेकर कोर्ट तक में प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की तरफ से लड़ाई लड़ी जा रही है. समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडेय और पूर्व अध्यक्ष प्रशांत पांडेय ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे अनिल यादव का कार्यकाल सबसे ज्यादा विवादों वाला रहा है. 2012 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई आयोग की समस्त प्रकार की भर्तियों का विवादों से नाता जुड़ा रहा. उस दौरान की गई पीसीएस से लेकर पीसीएस जे, लोअर सबऑर्डिनेट, समीक्षा व सहायक समीक्षा अधिकारी समेत तमाम प्रकार की हुईं भर्तियों में धांधली और एक जाति विशेष के अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता देने का आरोप लगाया जा रहा था. इसकी वजह से चार साल तक छात्र लगातार आंदोलनरत थे.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 2012 से 2017 के बीच अलग-अलग पद और विभागों की 600 भर्तियां निकाली गईं, इसके जरिए 40 हजार से अधिक लोगों को नियुक्तियां प्राप्त हुईं. इसमें 500 से अधिक भर्तियां सीधी प्रकार की भर्तियां थीं, जिसमें सीधे इंटरव्यू के जरिए भर्ती की गई. जबकि, कई सीधी भर्तियों में आवेदनों की स्क्रीनिंग करके उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाकर भर्ती की गई थी. 100 के करीब बड़ी भर्तियों को खुली भर्ती के जरिए पूरी की गई थी. इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू के जरिए नियुक्ति की गई थी. सपा के पिछले शासन काल के दौरान हुई 5 साल में पीसीएस, पीसीएस जे, लोअर सबऑर्डिनेट समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, फूड सेफ्टी ऑफिसर, चिकित्सा अधिकारी, राज्य विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, एपीओ, एपीएस, स्वास्थ विभाग, राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता और प्राचार्य के साथ ही पॉलिटेक्निक लेक्चरर समेत कई अन्य भर्तियां हुई थीं. सपा शासनकाल के दौरान हुईं 600 भर्तियों में 40 हजार से अधिक लोगों को नौकरियां मिली हैं. इसमें 5 साल के दौरान अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं में लगभग 40 लाख के करीब प्रतियोगी छात्र छात्राएं शामिल हुए थे.

प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के आरोप

यूपी लोकसेवा आयोग की पीसीएस से लेकर तमाम भर्ती में गड़बड़ी और धांधली का आरोप लगाकर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की तरफ से सड़क पर आंदोलन किया गया था. अब इसी समिति की तरफ से ही कोर्ट में समय से सीबीआई जांच पूरी करवाने और दोषियों का पता लगाकर उन्हें सजा दिलाने के लिए केस लड़ा जा रहा है. प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडेय का कहना है कि जाँच के नाम पर सीबीआई ने धोखा दिया है. केवल माननीय न्यायालय का सहारा बचा है. मांग है कि न्यायालय को प्रति माह समयबद्ध ढंग से जांच रिपोर्ट सौंपी जाए. कम से कम समय में जांच को पूरा कर पीड़ितों को न्याय दिया जाए और जो भी लोग दोषी हों उन्हें जेल भेजा जाए.

इसी तरह से प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति से जुड़े हुए प्रशांत पांडेय का कहना है कि सीबीआई द्वारा 5 साल से ज्यादा समय से जांच की जा रही है. लेकिन, सीबीआई की जांच में अभी तक किसी भी भ्रष्टाचारी की गिरफ्तारी नही हुई है. जबकि, CBI द्वारा दो एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं. उनका कहना है कि सैकड़ों भर्तियों में व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार के साक्ष्य मिले हुए हैं. उनका कहना है इन भर्तियों के माध्यम से 5 साल में लगभग 40 लाख प्रतियोगी भ्रष्टाचार से पीड़ित हुए, जोकि देश के इतिहास में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है. इसमें लगभग 40 हजार पदों पर भ्रष्टाचार के रास्ते चयन करके हजारों करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया गया है. लेकिन, सरकार की उपेक्षा के कारण CBI जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है. इसलिए उनकी तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इंसाफ के लिए गुहार लगाई गई है. याचिका के जरिए उन्होंने मांग की है कि इस जांच को हाईकोर्ट की निगरानी में कराया जाए और एक एसआईटी SIT गठन कर दिया जाए, जो जांच की निगरानी करे.

कब क्या हुआ

यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 20 जुलाई को सीएम योगी ने विधानसभा में लोक सेवा आयोग की भर्तियों की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति करने की बात कही. इसके बाद प्रदेश सरकार ने यूपी लोक सेवा आयोग की भर्तियों की जांच कराने के लिए केंद्र सरकार को संस्तुति पत्र भेजा गया. यूपी सरकार की तरफ से की गई मांग के बाद केंद्र सरकार ने 21 नवंबर को यूपी लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश जारी कर दिया. यूपी पीएससी के भर्ती में भ्रष्टाचार की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई के भष्टाचार निरोधक प्रकोष्ठ के एसपी राजीव रंजन को सौंपी गई थी.

जनवरी 2018 में आयोग के भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम लोक सेवा आयोग में पहुंची थी. जहां पर उस वक्त वहां के कर्मचारियों ने सीबीआई टीम का विरोध भी किया था. लेकिन, उसके बावजूद सीबीआई टीम ने आयोग के अंदर कम्प्यूटर हार्ड डिस्क और अन्य दस्तावेजों को खंगाला और जब्त भी किया था. उसी दौरान आयोग के उस वक्त के अध्यक्ष रहे अनिरुद्ध यादव ने जांच रोके जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

मई 2018 में सीबीआई की तरफ से आयोग के खिलाफ पहला केस दर्ज करवाया था, जिसमें आईपीसी की धारा 120B, 420, 13(1), (2) (D) के तहत केस दर्ज किया गया. इसी तरह से 4/20, 5/20, 6/20, 7/20 की धाराओं में केस दर्ज किया गया है. मई 2018 में ही सीबीआई ने आयोग में छापेमारी करके कुछ अहम जानकारियों वाले दस्तावेज भी जब्त किए थे. सीबीआई ने छापे के दौरान अपर निजी सचिव भर्ती 2010 में बड़ी कमियां मिली थीं. इसकी जांच के लिए भी सीबीआई ने शासन से अनुमति मांगी थी. सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान दो मुकदमे दर्ज करवाए थे. इसी के साथ तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ समेत एक अन्य को नामजद किया गया है.

यह भी पढ़ें: उम्र 12 साल, पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में: IAS-IPS की तैयारी करने वाले भी लेते हैं टिप्स, सीएम योगी भी इनके टैलेंट के हैं मुरीद

यह भी पढ़ें: ATS को ISIS से संबंध रखने वाले AMU के दो छात्रों की तलाश