भाजपा विधायक ने कहा विपक्ष का मेनिफेस्टो है सरकार की बुराई करना

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Published : Dec 2, 2021, 10:12 AM IST

हर जगह लॉ एंड ऑर्डर कायम

कानून व्यवस्था और विपक्षियों द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर बोलते हुए बलदेव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक पूरन प्रकाश ने बताया कि हम कैसे मान लें कि कानून व्यवस्था चरमराई हुई है. कानून व्यवस्था आप देखेंगे कि हर जगह लॉ एंड ऑर्डर कायम हो रहा है.

मथुरा: आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अब कुछ ही समय शेष रह गया है. जिसके चलते विभिन्न राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर कर अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं. सत्ताधारी पार्टी भाजपा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है. जब हमने भाजपा विधायक पूरन प्रकाश से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसान हितेषी है, सब तरफ कानून का राज है. अपराधी जिला प्रवेश छोड़कर भागे भागे फिर रहे हैं.



कानून व्यवस्था और विपक्षियों द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर बोलते हुए बलदेव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक पूरन प्रकाश ने बताया कि हम कैसे मान लें कि कानून व्यवस्था चरमराई हुई है. कानून व्यवस्था आप देखेंगे कि हर जगह लॉ एंड ऑर्डर कायम हो रहा है. हर जगह से माफिया गिरोह बंद सब लोग जिला छोड़कर भाग गए हैं. विपक्षियों का तो काम ही यही है आरोप लगाना. उनका तो सरकार की बुराई करना ही मेनिफेस्टो है. मगर प्रजातंत्र है इसलिए ठीक है, उनको अधिकार है, लेकिन जो सत्यता है. जो सही है वह धरातल पर सबको दिखता है.

हर जगह लॉ एंड ऑर्डर कायम
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भाजपा विधायक ने कहा कि आपने पिछली सरकारें भी देखी होंगी और आप हमारी सरकार को भी देख रहे हैं, क्राइम का परसेंटेज देखिए जो बदमाश हैं, माफिया हैं जो 10 से 20 साल से लापता थे सब जिला छोड़कर भाग गए, प्रदेश छोड़कर भाग गए. जो जेल में पड़े हुए हैं वह जमानत नहीं करा रहे हैं क्योंकि प्रदेश में भी और देश में भी पूरा कानून का राज है.

किसानों के मुद्दे पर बोले भाजपा विधायक
भाजपा विधायक पूरन प्रकाश ने बताया कि हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में हो चाहे योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में हो, 70% किसान हमारा अन्नदाता है. किसान बाहुल्य हमारा देश है और प्रदेश है. किसानों के हितों में अन्नदाता के हित में हमारे प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं.


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