लखनऊ: उत्तर प्रदेश में रविवार को 497 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 13 हजार 615 हो गई है. 15 हजार से अधिक सैंपल्स टेस्ट करने का दावा करते हुए सरकार ने कहा है कि 30 जून तक प्रदेश में हर रोज 20 हजार सैंपल टेस्ट करने की क्षमता हासिल की जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा प्रभावित 11 जिलों के लिए प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक नई नोडल टीम बनाई है, जिसके साथ कोरोना के संक्रमण को रोकने की रणनीति बनाई जाएगी.
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित रोगियों के स्वस्थ होने की रफ्तार बढ़ी है. इस समय रिकवरी का प्रतिशत 60.72 है. अभी तक 399 संक्रमित मरीजों की मृत्यु हुई है. शनिवार को 15 हजार 762 सैंपलों की टेस्टिंग हुई है. अब 20 हजार सैंपल प्रतिदिन टेस्ट करने की क्षमता 30 जून से पहले हासिल करने का लक्ष्य है. अब तक प्रदेश में 4 लाख 56 हजार 213 सैंपल की जांच हो चुकी है. आशा कार्यकर्ताओं ने 16 लाख 23 हजार 87 प्रवासी श्रमिकों को उनके घर जाकर उन्हें सुझाव दिए.
कंटेनमेंट जोन और क्लस्टर के नियम बदले
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि अब किसी एक घर में एक से ज्यादा केस आता है तो हम उसे क्लस्टर मानते हैं. अगर एक ही स्थान पर अलग-अलग घरों में एक से ज्यादा केस आए तो हम उसे कंटेनमेंट जोन बनाते हैं. 500 मीटर के दायरे में बफर जोन होता है. अब निर्णय लिया गया है कि अगर किसी एक घर में दो-तीन लोग भी संक्रमित होते हैं तो ढाई सौ मीटर का ही कंटेनमेंट जोन रखा जाएगा. उन्होंने बताया कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अभी तक किसी एक मकान में संक्रमित रोगी पाए जाने पर पूरे टावर को 21 दिनों के लिए सील किया जाता था, लेकिन अब इसे केवल 14 दिन के लिए किया जाएगा.
मजदूरों का तेजी से बन रहा राशन कार्ड
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कामगारों और श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश दिया है. सरकार स्किल मैपिंग का कार्य तेजी से कर रही है. श्रमिकों कामगारों के राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है. उन्होंने बताया कि 11 जिलों के लिए सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के साथ-साथ चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की नई टीम बना रहे हैं, जो प्रत्येक जनपद के अस्पताल और चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे.
अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि महिलाओं के प्रति कहीं अपराध होता है तो बिना किसी देर के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी तुरंत कार्रवाई करें. जो भी दोषी हैं, उनके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. जो भी शिक्षक हैं, उनके शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच कर कहीं भी कोई फर्जी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. एक अभियान चलाकर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी.
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अपर मुख्य सचिव ने बताया कि किट बनाने वाली 70 इकाइयां प्रदेश में संचालित हो रही हैं. वहीं अब तक प्रदेश में 1647 ट्रेनों से 22 लाख 23 हजार 812 लोग आ चुके हैं.
