लखनऊ : 2023 की शुरुआत में यानी नए साल में उत्तर प्रदेश के साढ़े 8 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनके सपनों के आशियाने की सौगात मिलेगी. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को आवास दिए जाने को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है.
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya) के प्रस्ताव को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूरी दी है. कुछ समय पहले डिप्टी सीएम मौर्य की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 8 लाख से अधिक नए पीएम आवास ग्रामीण स्वीकृत किए जाने की मांग केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से की गई थी, इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात करके पीएम आवास स्वीकृत किए जाने की मांग की थी. जिसे अब मंजूरी प्रदान कर दी गई है. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन आवासों के निर्माण के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि भी स्वीकृत कर दी है, जिससे नए साल में मार्च महीने तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ आठ लाख ग्रामीण परिवार को मिलेगा. 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के 8 लाख से अधिक ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास की बड़ी सौगात मिलेगी.
उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से केंद्र सरकार को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 8,62,767 नये आवास स्वीकृत किये जाने की मांग की थी, जिसके बाद इसे अब मंजूरी प्रदान कर दी गई है. नये पीएम आवास को स्वीकृत करते हुए 10 हजार करोड़ की धनराशि भी जारी कर दी है. इन आवास के बनने से यूपी में 35 लाख आवास पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बन जाएंगे.
